सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणारे वादग्रस्त विधेयक इस्रायलच्या संसदेत मंजूर करण्यात आले.
इस्रायल पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा न्याय संस्थेवर वर्चस्व मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जाते.
इस्रायल मधील नियमानुसार या विधेयकावर आणखीन दोन वेळा मतदान होणार आहे.
विधेयकाला पूर्णपणे मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारचे निर्णय रद्द करता येणार नाहीत.
न्यायसंस्थेवर नियंत्रण आणणाऱ्या या विधेयकाची घोषणा पहिल्यांदा जानेवारी 2023 मध्ये करण्यात आली होती.त्या विरोधात इस्रायल मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली होती.
या विधेयकामुळे इस्रायलच्या नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे .
अति उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधारी आघाडीच्या 64 खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने तर 56 खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले .
मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘शेम, शेम’ अशा घोषणा दिल्या.