राज्याचे हरित हायड्रोजन निर्मिती धोरण ऊर्जा विभागाने जाहीर केले असून मार्च 2030 पर्यंत 500 किलो टन क्षमतेचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
पहिल्या तीन प्रकल्पांसाठी अधिक सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून भांडवली खर्चाच्या 30% अनुदान, वाहतुकीच्या पाईपलाईनसाठी 30% भांडवली अनुदान ,वीज शुल्क 15 वर्ष माफ, पारेशन शुल्क आणि व्हीलिंग चार्जेसमध्ये 50% सवलत यासह अनेक सवलती राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत .
राज्यात हरित हायड्रोजन निर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले.
सौर, पवन, बायोमास, घनकचरा किंवा अन्य स्त्रोतांमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमधून हायड्रोजन निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे .
इलेक्ट्रॉलिसिसच्या माध्यमातून हायड्रोजन निर्मिती करण्यात येणार आहे.