• सलग 8 वा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसुधारणांची ब्ल्यू प्रिंट सादर केली.
• विमा क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्याचा आणि कर कायदे सोपे करण्याचा प्रस्तावही सीतारामन यांनी मांडला.
• नव्या करप्रणालीनुसार नोकरदारांचे वार्षिक बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न (कलम ’87 ए’ नुसार रिबेट धरून) करमुक्त असेल.

क्षेत्रनिहाय निधीची तरतूद

• पेन्शन – २,७६,६१८ कोटी रुपये
• संशोधन – ४,९१,७३२ कोटी रुपये
• अनुदान – ३,८३,४०७ कोटी रुपये
• कृषी – १,७१,४३७ कोटी रुपये
• वाणिज्य, उद्योग – ६५,५५३ कोटी रुपये
• पूर्वोत्तर राज्यांचा विकास – ५,९१५ कोटी रुपये
• शिक्षण – १,२८,६५० कोटी रुपये
• ऊर्जा – ८१,१७४ कोटी रुपये
• परराष्ट्र व्यवहार – २०,५१७ कोटी रुपये
• वित्त – ६२,९२४ कोटी रुपये
• आरोग्य – ९८,३११ कोटी रुपये
• गृह – २,३३,२११ कोटी रुपये
• व्याज – १२,७६,३३८ कोटी रुपये
• माहिती तंत्रज्ञान – ९५,२९८ कोटी रुपये
• ग्रामीण विकास – २,६६,८१७ कोटी रुपये
• विज्ञान – ५५,६७९ कोटी रुपये
• सामाजिक न्याय – ६०,०५२ कोटी रुपये
• कर प्रशासन – १,८६,६३१ कोटी रुपये
• वाहतूक – ५,४८,६४९ कोटी
• शहरी विकास – ९६,७७७ कोटी रुपये
• अन्य – ४,८२,६५३ कोटी रुपये
• संरक्षण – ६,८१,२१० कोटी रुपये
• निव्वळ अतिरिक्त संसाधने – २३,००० कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष 2025-26

उत्पन्न रु.               कर

० ते ४ लाख.           0

४ ते ८ लाख.           5%

८ ते १२ लाख.        10%

12 ते 16 लाख      15%

16 ते 20 लाख       20%

20 ते 24 लाख        25%

24 लाखांपेक्षा जास्त    30%

राष्ट्रीय उत्पादन मिशनची स्थापना:

• ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळ देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय उत्पादन मिशन’ स्थापन करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना याद्वारे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
• व्यवसाय सुलभता आणि खर्च; मागणी असलेल्या नोकऱ्यांसाठी भविष्यासाठी सज्ज मनुष्यबळ; चैतन्यशील एमएसएमई क्षेत्र;
• तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादने या पाच मुख्य क्षेत्रांवर या मिशनचा उद्देश केंद्रित असेल.
• या योजनेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश असेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
• राष्ट्रीय उत्पादन मिशन’ हे केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि राज्ये यांच्यासाठी धोरण, प्रशासन आणि निरीक्षण यांसाठीची चौकट निश्चित करील.

The post अर्थसंकल्प : 2024-25 (भाग – 1) appeared first on The Officer.