निवृत्त न्यायमूर्तीसाठीही ‘वन रँक, वन पेंशन’ ‘One Rank, One Pension’ for retired judges too

Gaurav — Wed, 21 May 2025 06:39:46 +0000

● वन रँक, वन पेंशन’ नियमाचे पालन करून उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायमूर्तीना एकसमान निवृत्तीवेतन देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
● न्यायमूर्तीची नेमणूक कशी झाली, निवृत्ती कधी झाली, ते बार कौन्सिलमधून आले की जिल्हा न्यायालयातून आले, या बाबी न बघता सर्वांना समान निवृत्तीवेतन देण्याबाबत न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
● न्यायमूर्तीच्या निवृत्तीवेतनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली.
● याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. ए. जी. मसिह आणि न्या.के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
● न्यायालयाने निर्णय देताना संविधानातील कलम 221 आणि उच्च न्यायालय वेतन कायदा, 1954 चा आधार घेतला.
● ‘निवृत्त न्यायमूर्तीना निवृत्तवेतनाचा लाभ देताना कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
● न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी निवृत्तीनंतर समान फायदे देणे गरजेचे आहे.
● उच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नेमणूक झाल्यावर इतर कारणे महत्त्वाची ठरत नाहीत.
● संवैधानिक संस्थेचा आदर ठेवण्यासाठी सर्वांना एकसमान वागणूक देणे अत्यावश्यक आहे.
● त्यामुळे सर्व निवृत्त न्यायमूर्ती एकसमान निवृत्तीवेतनासाठी पात्र आहेत’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना व्यक्त केले.
● निवृत्तीवेतन देताना कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव हा संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
● सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनामध्ये विविध न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनामध्ये विविध कारणांनी भिन्नता असल्याचे सांगण्यात आले होते.
● त्यामध्ये न्यायमूर्ती निवृत्त होताना अतिरिक्त होते की कायमस्वरूपी ही बाबदेखील विचारात घेतली जात होती. आता मात्र, हा भेद राहणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

The post निवृत्त न्यायमूर्तीसाठीही ‘वन रँक, वन पेंशन’ ‘One Rank, One Pension’ for retired judges too appeared first on The Officer.

वन पेंशन' Archives | The Officer

निवृत्त न्यायमूर्तीसाठीही ‘वन रँक, वन पेंशन’ ‘One Rank, One Pension’ for retired judges too