नीती आयोग आणि युनायटेड नेशन्स इन इंडिया यांनी भारत सरकार – संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास सहकार्य आराखडा(GoI-UNSDCF 2023-2027) वर केली स्वाक्षरी

नीती आयोग आणि युनायटेड नेशन्स इन इंडिया यांनी भारत सरकार – संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास सहकार्य आराखडा(GoI-UNSDCF 2023-2027) यावर 16 जून रोजी स्वाक्षरी केली.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम आणि संयुक्त राष्ट्रांचे भारतातील निवासी समन्वयक शोम्बी शार्प यांनी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष  सुमन बेरी,नीती आयोग, केंद्रीय मंत्रालयाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि भारतातील संयुक्त राष्ट्र संस्थांचे प्रमुख  यांच्या उपस्थितीत GoI-UNSDCF वर स्वाक्षरी केली.

GoI-UNSDCF 2023-2027 हे शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, लैंगिक समानता, युवा सक्षमीकरण आणि मानवी हक्क यांना प्रोत्साहन देण्याच्या राष्ट्रीय विकास दृष्टीकोनानुसार,भारत सरकारला संयुक्त राष्ट्र विकास व्यवस्थेने दिलेल्या सामूहिक पाठिंब्याचे  प्रतिनिधित्व करतो.

संयुक्त राष्ट्र आमसभेचा ठराव A/RES/72/279 संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास सहकार्य आराखड्याला  देश पातळीवर संयुक्त  विकास व्यवस्थेचे  प्रमुख नियोजन आणि अंमलबजावणी साधन म्हणून नियुक्त करते.

देशात कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संस्थांचे  प्राधान्य कार्यक्रम GoI-UNSDCF मधून घेण्यात आले आहेत.

GoI-UNSDCF 2023-2027 हे 2030 अजेंडा – लोक, समृद्धी, ग्रह आणि सहभाग या चार धोरणात्मक स्तंभांवर आधारित आहे.

परस्परांशी जोडलेल्या या चार स्तंभांमध्ये आरोग्य आणि कल्याण ; पोषण आणि अन्न सुरक्षा; दर्जेदार शिक्षण; आर्थिक वाढ आणि प्रतिष्ठित काम; पर्यावरण, हवामान,  WASH(पाणी, साफसफाई आणि आरोग्यविषयक स्वच्छता ) आणि लवचिकता; आणि लोक, समुदाय आणि संस्थांचे सक्षमीकरण यावर लक्ष केंद्रित करणारे सहा निष्कर्ष क्षेत्र आहेत .

शाश्वत विकास उद्दिष्टांची अंमलबजावणी आणि गती या दिशेने भारताच्या नेतृत्वाखाली झालेली प्रगती आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्याचे भारताने केलेले समर्थन या धर्तीवर महत्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आणखी वाढवण्यासाठी, प्रथमच, GoI-UNSDCF आराखडा शाश्वत विकास उद्दिष्टे स्थानिकीकरण आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करेल.

जागतिक स्तरावर विकासाची भारतीय प्रारूपे प्रदर्शित करणे  हे या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी असेल.

GoI-UNSDCF 2023-2027 ची रचना भारत सरकारच्या वतीने नीती आयोगाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली होती, ज्यामध्ये विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा प्रमुख  सहभाग होता.