सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर यांची आज लोकपाल म्हणून नियुक्ती झाली. न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांचा कार्यकाळ 27 मे 2022 रोजी संपल्यानंतर या पदावर कुणाचीही कायमस्वरूपी नियुक्ती केली नव्हती. लोकपाल समितीचे न्यायिक सदस्य न्या. प्रदीपकुमार मोहंती हे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी खानविलकर यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.राष्ट्रपती भवनाकडूनच त्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली. निवृत्त न्या. एल.एन. स्वामी, न्या. संजय यादव आणि न्या. रितू राज ने अवस्थी यांची लोकपाल समितीमध्ये न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. सुशीलचंद्र, पंकजकुमार आणि अजय तिरके हे गैर न्यायिक सदस्य असतील.

लोकपाल संकल्पना कुठून आली?
● लोकपाल हा मूळ संस्कृत शब्द असून त्यात लोकांचा संरक्षक, काळजीवाहू असा अर्थ अभिप्रेत आहे. लोकपाल हा शब्द पहिल्यांदा ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ.एल.एम.सिंघवी यांनी 1963 मध्ये वापरात आणला.
● लोकपाल हा मूळ संस्कृत शब्द असून त्यात लोकांचा संरक्षक, काळजीवाहू असा अर्थ अभिप्रेत आहे. लोकपाल हा शब्द पहिल्यांदा ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ.एल.एम.सिंघवी यांनी 1963 मध्ये वापरात आणला.
● लोकपाल ही घटनात्मक संकल्पना असून 1960 मध्ये तेव्हाचे कायदा मंत्री अशोक कुमार सेन यांनी हे विधेयक प्रथम संसदेत मांडले.
● पहिले लोकपाल विधेयक शांतीभूषण यांनी 1968 मध्ये मांडले, पण ते चौथ्या लोकसभेत म्हणजे 1969 मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले नाही.
● 1971, 1977, 1985 असे तीनदा हे विधेयक अशोक कुमार सेन यांनी मांडले. नंतर 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 व 2008 असे अनेकदा ते मांडले गेले पण मंजूर झाले नाही. बावन्न वर्षांत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकात अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या व नंतर ते संसदेच्या संयुक्त समितीपुढे मांडले गेले.
● 2008 मध्ये त्यात काही बदल करण्यात आले. 2011 मध्येही त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. अण्णा हजारे यांनी या विधेयकासाठी मोठा लढा दिला.
● 27 डिसेंबर 2011 रोजी हे विधेयक काही सुधारणांसह संमत झाले पण हे विधेयक कमकुवत आहे असे सांगून अण्णांनी ते फेटाळले.
● नंतर पुन्हा एक सुधारित विधेयक काँग्रेसने तयार केले, ते 29 डिसेंबर 2011 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. पण लोकसभेत मंजुरीसाठी रखडले. त्यामुळे शेवटी पुन्हा या विधेयकाला 2013 या वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली.
● जगात ‘लोकपाल’ ही संकल्पना नावाने प्रथम स्कँडेनेव्हियातील देशात राबवण्यात आली. स्वीडनमध्ये 1713 मध्ये युद्धजन्य काळात राजेशाही सरकारने लोकपालाची (तेव्हा न्यायपती) नेमणूक संपूर्ण कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी केली. त्यानंतर 1809 मध्ये ही संकल्पना घटनात्मक बनली. तोपर्यंत ही लोकपाल व्यवस्था फिनलंड व डेन्मार्क या देशांपुरती मर्यादित होती.
● न्यूझीलंड या देशाने 1962 मध्ये लोकपाल व्यवस्था स्वीकारली. 1967 मध्ये इंग्लंडनेही ‘संसदीय कामकाज आयुक्त’ या नावाने लोकपाल व्यवस्था अमलात आणली.
● स्वीडन व फिनलंड या देशात लोकांच्या तक्रारीवरून संबंधित लोकसेवकांची चौकशी करून खटले भरण्याचा अधिकार लोकपालांना आहे. डेन्मार्कमध्ये लोकपालांना केवळ खटले भरण्याचा अधिकार आहे पण तो क्वचितच वापरला जातो.