- रोजगार निर्मितीसाठी गुंतवणुकीला प्राधान्य व प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण असंतोष दूर करण्यासाठी लघु उद्योगांना चालना तसेच मध्यम वर्गाला दिलासा देणारी कर सवलत अशा विविध तरतुदी करून 2024 – 25 साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडला.
- लोकसभेतील सुमारे दीड तासांच्या भाषणांमध्ये सितारामन यांनी उत्पादनवाढ, रोजगारवाढ, कृषी, सामाजिक न्याय, नागरी विकास, ऊर्जासुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक सुधारणा इत्यादींना प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प सादर केला .
- हा त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प आहे .
- यापूर्वी मोरारजी देसाई यांनी सहा अर्थसंकल्प मांडले होते.
ठळक वैशिष्ट्ये:
प्रमुख क्षेत्रांसाठी तरतुदी:
1) सरंक्षण – 4,54,773 कोटी
2) ग्रामीण विकास – 2,65,808 कोटी
3) कृषी – 1,51,851 कोटी
4) गृह – 1,50,983 कोटी
5) शिक्षण – 1,25,638 कोटी
6) आयटी, दूरसंचार – 1,16, 342 कोटी
7) आरोग्य – 89,287 कोटी
8) ऊर्जा – 68, 769 कोटी
9) सामाजिक कल्याण – 56, 501 कोटी
10) उद्योग – 47, 559 कोटी
विकसित भारतासाठी नऊ प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे:
1) कृषी उत्पादकता
- शेतकऱ्यांना देय रक्कम मिळण्यासाठी शेतजमीन आणि शेतकरी यांची डिजिटल नोंदणी
- गरीब कल्याण अन्न योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ
- उच्च उत्पादन क्षमता असलेले आणि सर्व वातावरणात टिकून राहणारी 109 प्रकारच्या फळबिया पुरविणार.
- उच्च गुणवत्ता असलेल्या बियाणांची निर्मिती करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला निधी पुरविणार
- कृषी आणि पूरक क्षेत्रासाठी52 लाख कोटी रुपये
- डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवून
स्वयंपूर्ण होणार
- भाजीपाला पुरवठा साखळी विकसित करणार
- एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार
- एक हजार बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापन करणार
2) रोजगार व कौशल्यविकास
- रोजगार व कौशल्यविकासासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजना. पुढील पाच वर्षांत1 कोटी युवकांना संधी. 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
- तीन रोजगार योजना राबविणार. नोकरीस सुरुवात करणाऱ्या तीस लाख युवकांना एक महिन्याचा पीएफ देणार.
- शिक्षण क्षेत्रासाठी48 लाख कोटी रुपये एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाऊचरद्वारे तीन टक्के व्याजदराने कर्ज; उच्च शिक्षणासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज देणार
- कौशल्य विकासासाठीच्या आदर्श कर्ज योजनेअंतर्गत आता5 लाखापर्यंत कर्ज
- राज्यांच्या सहकार्याने नव्या कौशल्य योजना; पुढील पाच वर्षांत 20 लाख युवकांना प्रशिक्षण देणार
- नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे उभारणार
3) सर्वसमावेश विकास
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या व्यापक विकासासाठी ‘पूर्वोदय’ योजना तयार करणार
- नालंदा विद्यापीठाला गतवैभव प्राप्त करून देणार, पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करणार
- अमृतसर-कोलकता औद्योगिक कॉरिडॉरवर गया येथे उद्योग केंद्र उभारणार
- महिला आणि मुलींना उपयुक्त असणाऱ्या योजनांसाठी तीन लाख कोटी रुपये
- आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पंतप्रधान जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान राबविणार
- ईशान्य भारतात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या शंभर शाखा उघडणार
4) उत्पादन आणि सेवा
- यंत्रे आणि उपकरणे खरेदीसाठी सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांना मुदत कर्ज घेताना ‘थर्ड पार्टी’ची गरज नाही
- आर्थिक अडचणीच्या काळातही कर्ज मिळणार
- पूर्वी मुद्रा कर्ज घेऊन ते फेडलेल्यांसाठी कर्जमर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रु.
- ई कॉमर्स निर्यात केंद्र उभारणार
5) नगरविकास
- हस्तांतरावर आधारित विकास : तीसलाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 14 मोठ्या शहरामध्ये हस्तांतरावर आधारित विकास करणार
- मुद्रांक शुल्क : महिलांनी मालमत्ता खरेदी करावी यासाठी मुद्रांक शुल्कात घट करण्यास राज्यांना प्रोत्साहन
- रस्ते बाजार : निवडक शहरांमध्ये शंभर आठवडी बाजार सुरू करण्यासाठी योजना
- जल व्यवस्थापन : शंभर शहरांमध्ये जल व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि सेवा राबविणार. या प्रकल्पांसाठी बँकांद्वारे
- कर्जपुरवठा शक्य घरकुल योजना : शहरी भागातील एक कोटी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना पीएम आवास योजनेचा लाभ देणार
6) ऊर्जा सुरक्षा
- ऊर्जा प्रकल्पांसाठी 21,400 कोटी रुपयांची तरतूद
- रोजगार, वाढ आणि पर्यावरणाच्या शाश्वत स्थितीसाठी ‘ऊर्जा हस्तांतर मार्ग’ धोरण राबविणार
- ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणार
- छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या अणुभट्ट्यांचा विकास करणार
- औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी नवे करार करणार
- इमारतींच्या छतांवर सौर पॅनेल बसविणाऱ्यांसाठी योजना. एक कोटी घरांना महिन्याला तीनशे युनिटपर्यंतची वीज मोफत मिळू शकणार
7) पायाभूत सुविधा
- भांडवली खर्चासाठी सरकारकडून 11,11,111 कोटी रुपयांचा निधी
- पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांना5 लाख कोटींचे दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज देणार
- ग्रामीण रस्ते योजनेचा चौथा टप्पा राबविणार
- बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीम या पूरग्रस्त राज्यांना निधी पुरविणार
- विष्णुपाद मंदिर कॉरिडॉर आणि महाबोधी मंदिर कॉरिडॉरचा विकास करणार
- मंदिरे, स्मारके, अभयारण्ये, समुद्रकिनारे यांच्या विकासासाठी मदत करणार
8) संशोधन आणि विकास
- मूलभूत संशोधनासाठी ‘अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी’ स्थापन करणार
- खासगी क्षेत्रात संशोधनाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी एक लाख कोटींची तरतूद
- अवकाश संशोधनाला आणि उद्योगाला बळ देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी
9) ‘नेक्स्ट जनरेशन’ सुधारणा
- ग्रामीण भागातील सर्व जमिनींना ‘युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर’ देणार
- जमिनींच्या नोंदी स्थानिक पातळीवर होणार
- ई श्रम पोर्टल इतर पोर्टलशी जोडणार, जेणेकरून नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आणि देणाऱ्यांसाठी सोयीचे जाणार आहे
- उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील तक्रारींचे निवारण वेगाने करण्यासाठी श्रम सुविधा आणि समाधान पोर्टलमध्ये बदल करणार
- जमीन व्यवस्थापन, नगर नियोजन यामधील नियमांमध्ये सुधारणा करणार
इतर प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- स्टार्टअप इकोसिस्टीम विकसित करणार
- परकी कंपन्यावरील कंपनी कर 40% वरून 35 टक्क्यांवर
- देशांतर्गत वाहतूक करणाऱ्या परकी जहाज कंपन्यांना सवलती
- 100 शहरांमध्ये औद्योगिक पार्क उभारणार
- अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणार
- उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीसाठी जनविश्वास विधेयक0 आणणार
- व्यापार सुधारणा कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रोत्साहन
- मोबाईल फोन ,चार्जर ,हँडसेट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांसाठी आयात शुल्क घटवून 15 टक्क्यांवर
- 1000 आयटीना अद्यावत करणार
- ग्राम विकासासाठी66 लाख कोटींची तरतूद
- ज्येष्ठ कलाकारांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 72 हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना आर्थिक मदत
- दुरुस्तीसाठी आयात केलेल्या मालाची निर्यात करण्यासाठीची काल मर्यादा सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढविली
- याच अंतर्गत तीन ते पाच वर्ष वॉरंटी असलेल्या वस्तूंची दुरुस्तीसाठी फेर आयात करण्याचीही कालमर्यादा वाढवली
- देखभाल आणि दुरुस्ती उद्योगाला बळ
- कर्करोगाच्या रुग्णांना दिलासा देताना आणखी तीन प्रकारच्या औषधांवरील सीमाशुल्क माफ
- मोबाई,ल मोबाईल पीसीबीए व चार्जर यांच्यावरील सीमा शुल्क 15 टाक्यांवर
- 25 दुर्मिळ खनिजांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क रद्द
- सौर घट आणि बॅटरी निर्मितीसाठी सवलत असणाऱ्या वस्तूंच्या यादीचा विस्तार
महाराष्ट्रासाठी 7,545 कोटी:
- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला 7,545 कोटींच्या वर निधी आला.
- विदर्भ व मराठवाड्यातील सिंचना बरोबरच मुंबई, पुणे व नागपूर या शहरांच्या मेट्रोसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
1) विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प : 600 कोटी
2) महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार : 400 कोटी
3) सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनोमिक कॉरिडॉर : 466 कोटी
4) पर्यावरण पूरक शाश्वत कृषी प्रकल्प : 598 कोटी
5) महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 150 कोटी
6) मुंबई मेट्रो :1087 कोटी
7) दिल्ली – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर :499 कोटी
8) ग्रीन अर्बन मोबिलिटी :150 कोटी
9) नागपूर मेट्रो : 683 कोटी
10) नाग नदी पुनर्जीवन : 500 कोटी
11) पुणे मेट्रो : 814 कोटी
12) मुळा मुठा नदी संवर्धन : 690 कोटी
नवीन कर प्रणाली (आर्थिक वर्ष: 2024-25)
उत्पन्न रुपये कर%
1) 0 ते 3,00,000 0
2) 3 लाख ते 7 लाख 5
3) 7 लाख ते 10 लाख 10
4) 10 लाख ते 12 लाख 15
5) 12 लाख ते 15 लाख 20
6) 15 लाखापेक्षा अधिक 30