● “एक राज्य, एक ग्रामीण बँक” (One State, One RRB) धोरण 1 मे 2025 पासून लागू झाले आहे.
● या धोरणांतर्गत, देशातील 11 राज्यांमधील 15 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (RRBs) विलीनीकरण करून प्रत्येक राज्यात एकच RRB राहील.
● आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान.
● या धोरणांमुळे, देशातील ग्रामीण बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भागातील लोकांना बँकिंग सुविधा अधिक सहज उपलब्ध होतील.

उद्दिष्टे:
● एका राज्यात अनेक RRBs असल्यामुळे कामकाजात समन्वय आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे.
● विलीनीकरणाद्वारे प्रशासकीय आणि इतर खर्च कमी करणे.
● RRBs मधील स्पर्धा कमी करून बँकिंग क्षेत्राला स्थिरता आणणे.
● ग्रामीण भागातील लोकांना बँकिंग सेवा अधिक सहज उपलब्ध होण्यासाठी मदत करणे.

फायदे:
● एकच RRB असल्यामुळे संसाधनांचा चांगला वापर करता येईल.
● एकाच RRBमुळे राज्याच्या बँकिंग क्षेत्राला अधिक मजबूत आधार मिळेल.
● या धोरणांमुळे ग्रामीण भागातील शेती, उद्योग आणि इतर क्षेत्रांना मदत मिळेल.