देशाचे नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्यासाठी, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2022 रोजी एक राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच राष्ट्रीय/ राज्य/ जिल्हा/ प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव (सहकार) तसेच सहकारी संस्थांचे रजिस्ट्रार (RCS), केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या निर्मितीमुळे ‘सहकार से समृद्धी’ची संकल्पना साकारण्यात, सहकारावर आधारित आर्थिक विकास प्रारुपाला चालना देण्यासाठी, देशातील सहकारी चळवळीला बळकट करण्यासाठी आणि ही चळवळ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. या संदर्भात, यापूर्वी हितसंबंधींशी सल्लामसलत करण्यात आली होती तसेच नवीन धोरण तयार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, संस्था आणि सामान्य जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय स्तरावरील ही समिती नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्व एकत्रित अभिप्राय, धोरणात्मक सूचना आणि शिफारशींचे विश्लेषण करेल. मंत्रालयाने सहकार क्षेत्रात अनेक उपक्रम/ सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. त्यांची यादी परिशिष्ट – I येथे आहे.