- नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 80 टक्के मतदान झाले.
- सुमारे 20 वर्षांनंतर येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान झाले.
- नागालँडमध्ये 3 नगरपालिका आणि 22 नगर परिषदांसाठी तब्बल 20 वर्षांनी मतदान होत असल्याने 26 जून हा दिवस येथील नागरिकांसाठी ऐतिहासिक ठरला.
- यापूर्वी 2004 मध्ये नागालँड स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान झाले होते.
- विशेष म्हणजे येथे पहिल्यांदाच निवडणुकीत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
- नागालँड येथे यापूर्वी अनेकदा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र स्थानिक संस्थांनी आणि आदिवासी संघटनांनी महिला आरक्षणाबाबत काही आक्षेप नोंदविल्याने त्याचप्रमाणे मालमत्तेवरील कराच्या तरतुदींबाबत असलेल्या आक्षेपांमुळे या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. यावर्षी मात्र कोणत्याही विरोधाशिवाय येथे निवडणुका होत आहेत.
‘ईपीएनपीओ’चा बहिष्कार
- नागालँडमधील ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ईएनपीओ) या संघटनेने निवडणुकीवर बहिष्कार घातला.
- या संघटनेचा प्रभाव असलेल्या भागात 14 नगर परिषदा येत असून येथून 59 जणांनी उमेदवारी अर्ज भरले होते.
- मात्र, ‘ईपीएनपीओ’ने त्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला लावले. ईपीएनपीओने मागील लोकसभा निवडणुकीवर देखील बहिष्कार टाकला होता.
या प्रमुख पक्षांचा सहभाग
- भाजप, काँग्रेस, नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ), एनडीपीपी, रायझिंग पीपल्स पार्टी, एलजेपी, आरपीआय (आठवले गट) संयुक्त जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एनडीपीपी आणि एनपीपी.