निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजना अवैध असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. ही योजना म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे सांगतानाच नव्याने निवडणूक रोखे खरेदी करण्यास न्यायालयाने मनाई घातली आहे.

अधिक माहिती
● राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या निधीची माहिती जनतेला होणे हा त्यांचा हक्क आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली.
● सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची नावे सार्वजनिक होणार आहेत.
● निवडणूक रोख्यांची माहिती गुप्त ठेवल्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलमाचे 19(1) उल्लंघन होते.
● राजकीय पक्षांकडे पैसा कोठून येतो आणि कोठे जातो, याची माहिती जनतेला झाली पाहिजे.
● काळा न पैसा रोखण्याचे आणखीही मार्ग आहेत. वर राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी (फंडिंग) ची माहिती जनतेला झाली तर मताधिकाराचा वापर करण्यासाठी त्यांना हे जास्त स्पष्टता मिळेल, असे खंडपीठाने सांगितले.
● राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीची माहिती लोकांसमोर न येणे हे घटनेच्या उद्दिष्टाच्या विपरित असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
● न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 12 एप्रिल 2019 पासूनची माहिती सार्वजनिक करावी लागणार आहे.
● निवडणूक आयोगाला ही माहिती देण्यात आल्यानंतर आयोग ती सार्वजनिक करेल.
● सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
रोखे योजनेचा घटनाक्रम…
देशातील राजकीय पक्षांना आर्थिक देणगी देण्याशी संबंधित असलेली निवडणूक रोखे योजना (इलेक्टोरल बाँड) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली. या ऐतिहासिक निर्णयाचा घटनाक्रम असा…
● 2017 : निवडणूक रोखे योजना वित्त विधेयकात मांडण्यात आली.
● सप्टेंबर 2017 : ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून (एनजीओ) योजनेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
● 3 ऑक्टोबर 2017 : या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस.
● 2 जानेवारी 2018 : केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे योजना अधिसूचित केली.
● 7 नोव्हेंबर 2022 : विक्री वाढविण्यासाठी विधानसभा निवडणुकांच्या वर्षात निवडणूक रोख्यांच्या विक्रींचे दिवस 70 हून 85 वर नेण्याची सुधारणा.
● 16 ऑक्टोबर 2023 : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने योजनेला आव्हान देणारी याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठविली.
● 31 ऑक्टोबर 2023 : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून याचिकेवर सुनावणी सुरू.
● 2 नोव्हेंबर 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
● 15 फेब्रुवारी 2024 : निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून एकमताने निर्णय.

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
● निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे एक आर्थिक साधन आहे.
● केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ” 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती.
● निवडणूक रोखे योजना, 2018 नुसार हे रोखे हमीपत्राच्या स्वरूपात दिले जातात. त्यावर खरेदीदार किंवा ते देणाऱ्याच्या नावांचा उल्लेख नसतो. मालकीहक्काची कोणतीही नोंद नसते. तसेच रोख्यांचा धारक म्हणजेच राजकीय पक्ष त्याचा मालक असल्याचे गृहीत धरले जाते.
● भारतीय नागरिक व देशातील कंपन्यांना एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटींपैकी कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येत होते. या रोख्यांची वैधता 15 दिवसांची असते. या 15 दिवसांच्या वैधतेच्या कालावधीत न वठविलेल्या रोख्यांची रक्कम संबंधित बँकेद्वारे पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये जमा केली जाते.

● संबंधित पक्षांना देणगी देणाऱ्यांना वैयक्तिक किंवा संयुक्तपणे रोखे खरेदी करता येऊ शकतात. एक व्यक्ती किंवा कंपनीने कितीही निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. निवडणूक रोख्यांतून ते खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची माहिती मिळत नसली तरी सरकार स्टेट बँकेकडून सरकार ही माहिती मागू शकते.