माहिती आणि प्रसारण आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी प्रादेशिक (दक्षिण) कम्युनिटी रेडिओ संमेलनादरम्यान ‘जागतिक रेडिओ दिना’च्या निमित्ताने ‘भारतामध्ये कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्स उभारण्यासाठी सुधारित धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ जारी केली. चेन्नई येथे अण्णा विद्यापीठामध्ये सुरू झालेल्या कम्युनिटी रेडिओ संमेलनाच्या उद्घाटन समारंभात मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी बीजभाषण केले. यावेळी माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हेही उपस्थित होते.

अधिक माहिती
● “कम्युनिटी रेडिओ केंद्रांवरून स्थानिक बोली आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये कार्यक्रम प्रसारित केले जातात, त्यामुळे बोली भाषांना एक चांगले व्यासपीठ मिळते.
● या कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक संदर्भ, विशिष्ट मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि स्थानिक वाक्यप्रचार, म्हणी यांचा वापर संभाषणात केला जातो. केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ हा मंत्र जपत विकास साधण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या दिशेने कम्युनिटी रेडिओचे महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
● आपल्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ माध्यमातून, वैयक्तिक उदाहरणाद्वारे दाखवून दिले आहे की, जनतेशी बोलताना आणि ऐकताना रेडिओ माध्यम किती महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक सीआरएस हे वर्षानुवर्षे तयार केलेल्या स्थानिक मॉडेलचे आणि एकत्रित त्याचबरोबर सामायिक केलेल्या अनुभवात्मक शिक्षणांचे प्रतिबिंब आहे.”
● दक्षिण कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्स (सीआरएस) साठी आयोजित केलेले हे प्रादेशिक कम्युनिटी रेडिओ संमेलन, भारतात कम्युनिटी रेडिओला 20 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित करण्यात आले असून हे संमेलन दोन दिवस चालणार आहे.
● या संमेलनामध्ये इतर कम्युनिटी माध्यम तज्ञांसह दक्षिणेकडील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील 100 हून अधिक सीआरएस प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
● या संमेलनाने सीआरएसला क्षमता वाढवण्याची संधी मिळाली तसेच त्यांना एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
● कम्युनिटी रेडिओ हा रेडिओ प्रसारणातील महत्त्वपूर्ण तिसरा स्तर असून तो सार्वजनिक सेवा रेडिओ प्रसारण आणि व्यावसायिक रेडिओपेक्षा भिन्न आहे.

● कम्युनिटी रेडिओ केंद्र (CRSs) ही कमी पॉवरची रेडिओ केंद्र आहेत, जी स्थानिक समुदायांद्वारे स्थापित आणि कार्यान्वित करण्यासाठी उभारण्यात येतात.
● भारतातील पहिल्या कम्युनिटी रेडिओचे उद्घाटन 2004 मध्ये अण्णा विद्यापीठ परिसरात झाले होते.
● सध्या, भारतात 481 कम्युनिटी रेडिओ केंद्र (CRS) आहेत आणि गेल्या दोन वर्षांत 133 हून अधिक कम्युनिटी रेडिओ केंद्र (CRS) कार्यरत झाली आहेत.
● भारत सरकारने आयआयटी आणि आयआयएम सह सुप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थांना कम्युनिटी रेडिओ केंदाच्या स्थापनेसाठी परवाने देण्याचे धोरण डिसेंबर 2002 मध्ये मंजूर केले.
● 2006 मध्ये याचा पुनर्विचार करण्यात आला आणि सरकारने नागरी समाज संस्था, स्वयंसेवी संस्था, इत्यादीसारख्या ‘ना-नफा’ तत्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना याच्या कक्षेत आणून धोरणाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून विकास आणि सामाजिक बदल या संबंधित समस्यांवर मात करण्याच्या कामात नागरी समाजाला मोठ्या प्रमाणात सहभागी होता येईल.
● सुधारित धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वे 2006 मध्ये जारी करण्यात आली होती आणि त्यानंतर 2017, 2018 आणि 2022 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली होती.
● कम्युनिटी रेडिओ केंद्रांचे आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कम्युनिटी रेडिओ क्षेत्राची वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आणखी सुधारणा केल्या आहेत.
● सुधारित धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
○ एका पात्र संस्थेला किंवा संस्थांना ज्या एकाहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे आणि जर ती संस्था मंत्रालयाने घातलेल्या काही अटी पूर्ण करत असेल तर त्यांना वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कमाल सहा (6) कम्युनिटी रेडिओ केंद्र (CRS) स्थापन करण्याची परवानगी दिली जाईल.
○ ग्रांट ऑफ परमिशन ॲग्रीमेंट (GOPA) साठी प्रारंभिक कालावधी दहा वर्षांपर्यंत वाढला आहे.
○ कम्युनिटी रेडिओ केंद्र (CRS) साठी जाहिरात वेळ प्रति तास 7 मिनिटे वरून प्रति तास 12 मिनिटे केला आहे.
○ कम्युनिटी रेडिओ केंद्र (CRS) साठी जाहिरातीचा दर 52 रुपये प्रति 10 सेकंद वरून वाढवून 74 रुपये प्रति 10 सेकंद करण्यात आला आहे.
○ एखाद्या संस्थेला जारी केलेल्या इरादा पत्राची वैधता एक वर्षासाठी निश्चित केली आहे. कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीसाठी अर्जदाराला तीन महिन्यांचा प्रतिरोध कालावधी देखील दिला जात आहे.
○ अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली आहे.
○ सुधारित धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे कम्युनिटी रेडिओ क्षेत्राच्या वाढीला चालना देतील अशी अपेक्षा आहे.
○ शिवाय, आशय निर्मितीमध्ये महिलांच्या वाढीव सहभागासाठीच्या तरतुदींचा सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, जसे की, महिलांना या क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी सल्लागार आणि आशय समितीच्या सदस्यांपैकी किमान निम्म्या सदस्य महिला असाव्यात.