हातात मोठ्या पदव्या असूनही अनेक राज्यांमध्ये तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अशा तरुणांना मदत करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने एक योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी “युवा निधी” योजनेचा शुभारंभ केला, सहा लाभार्थ्यांना धनादेश सुपूर्द करून ही योजना प्रतीकात्मकरित्या सुरूही केली.

अधिक माहिती
● या योजनेची विशेष बाब म्हणजे 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण झालेले आणि शिक्षण पूर्ण होऊन 180 दिवस उलटून बेरोजगार म्हणून वावरत आहेत अशा पदवीधर आणि पदविकाधारक युवकांना राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती (शिष्यवृत्ती) मिळू शकणार आहे.
● पदवीधर आणि डिप्लोमा धारकांना अनुक्रमे 3000 आणि 1500 रुपये महिन्याला दिले जाणार आहेत.
● हा स्टायपेंड फक्त दोन वर्षांसाठी दिला जाणार आहे आणि लाभार्थ्याला नोकरी मिळाल्यानंतर लगेचच बंद होणार आहे. ज्यांनी उच्च शिक्षणासाठी आणि सतत अभ्यासासाठी नोंदणी केली आहे ते योजनेअंतर्गत पात्र नाहीत.
● राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी 250 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी राज्याच्या तिजोरीवर ₹1,200 कोटी आणि 2026 पासून वार्षिक ₹1,500 कोटी खर्च होण्याची अपेक्षा आहे. काँग्रेस सरकारने चार हमीभाव सुरू केले आहेत.

युवकांना बेरोजगार भत्ता देणारी राज्य
● छत्तीसगडमधील बेरोजगार तरुणांसाठी 1 एप्रिल 2023 पासून दरमहा 2,500 रुपये बेरोजगार भत्ता योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ फक्त त्या बेरोजगार तरुणांनाच मिळणार आहे ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
● राजस्थान सुशिक्षित, बेरोजगार तरुणांसाठी ₹ 3000 आणि बेरोजगार महिलांसाठी ₹ 3500 चा मासिक बेरोजगारी लाभ प्रदान करते.
● उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकारने “मुख्यमंत्री बेरोजगारी भट्ट योजना” सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र तरुणांना 1,000 रुपये मासिक भत्ता दिला जातो.
● राजस्थान: राजस्थान सरकारने “मुख्यमंत्री युवा सन्मान योजना” सुरू केली आहे ज्या अंतर्गत बेरोजगार तरुणांना 3,500 रुपये मासिक भत्ता दिला जातो.
● सिक्कीम: सिक्कीम सरकारने “युवा रोजगार अनुदान योजना” सुरू केली आहे ज्या अंतर्गत पात्र तरुणांना 1,500 रुपये मासिक भत्ता दिला जातो.
● पंजाब: पंजाब सरकारने “घर घर रोजगार योजना” सुरू केली आहे ज्या अंतर्गत बेरोजगार तरुणांना 2,500 रुपये मासिक भत्ता दिला जातो.