‘बालविवाहमुक्त भारत‘ मोहिमेला सुरुवात
- एकीकडे भारत प्रगतीची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करीत असताना, दुसरीकडे आपण अजूनही अनेक अनिष्ट रूढी-परंपरांची पाळे-मुळे उखडून टाकण्यात अपयशी ठरल्याचे बालविवाहाच्या समस्येवरून अधोरेखित होते.
- देशात अजूनही पाचपैकी एका मुलीचा बालविवाह होत असल्याची माहिती केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री अन्नपूर्ण देवी यांनी दिली.
मोहिमेचे उद्दिष्ट:
- ‘बालविवाहमुक्त भारत’ या मोहिमेचा केंद्र सरकारकडून प्रारंभ
- 2029 पर्यंत बालविवाहाचा दर पाच टक्क्यांहून कमी करण्याचे उद्दिष्ट
- राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष कृती योजना तयार करण्याचे आवाहन
मोहिमेची रूपरेषा:
- ‘बालविवाहमुक्त भारत’ पोर्टल सुरू करणे.
- जागरूकता वाढवण्यासह अशा घटनांची दखल व मोहिमेचा आढावा.
- सन 2047पर्यंतच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेशी सुसंगत मोहीम राबवणे.
- राष्ट्रउभारणीत महिला आणि मुलींच्या संपूर्ण सहभागावर भर.
मोहिमेच्या केंद्रस्थानी असणारे राज्य
- सात राज्ये व जवळपास 300 पेक्षा जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत बालविवाहाचे प्रमाण जास्त.
- पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम आणि आंध्र प्रदेश या सात राज्यांचा समावेश.
सामूहिक प्रयत्नांचे आवाहन
- देश प्रगतिपथावर असूनही बालविवाह रोखण्यात अपयश येत असल्याने जनजागृतीवर भर.
- देश पूर्णपणे बालविवाहमुक्त होईपर्यंत प्रयत्न सुरूच राहणार.
- बालविवाह होणार नाहीत, यासाठी सर्वांनी सतर्क राहावे.
- बालविवाहाच्या प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोहीम
केंद्राने भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘ई–दाखिल’ सुरू
- आता भारतातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या ई-दाखिल पोर्टलची यशस्वी राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.हे कार्य करून ग्राहक व्‍यवहार खात्याने एक मैलाचा दगड म्हणता येईल असा टप्‍पा पार पाडला आहे.
- 22 नोव्हेंबर 2024 रोजी लडाखमध्ये अलीकडेच ई-दाखिल पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ई-दाखिल हा खऱ्या अर्थाने संपूर्ण भारतामध्‍ये कार्यरत असलेला उपक्रम बनला आहे.
- ग्राहकांसाठी परिणामकारक ठरतील अशा नवीन आणि उदयोन्मुख समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, अधिसूचित करण्यात आला आणि 20 जुलै 2020 रोजी लागू करण्यात आला.
- कोविड-19 मुळे ग्राहकांवरील निर्बंधांना सामोरे जाताना, ‘ई-दाखिल पोर्टल’ स्वस्त, वेगवान म्हणून सादर करण्यात आले. ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी ही मोफत यंत्रणा आहे.
- ई-दाखिल म्हणजे ग्राहक तक्रार निवारण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी डिझाईन केलेला एक नाविन्यपूर्ण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे.
- यामुळे ग्राहकांना संबंधित ग्राहक मंचाशी संपर्क साधण्यासाठी एक कार्यक्षम आणि सोयीस्कर मार्ग प्रदान झाला आहे.
- त्यांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी प्रवास करण्याची आणि प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता आता राहिली नाही.
- सुरुवातीपासूनच, ई-दाखिल ग्राहकांच्या हक्कांना चालना देण्यासाठी आणि वेळेवर न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी एक ‘गेम चेंजर’ बनले आहे.
- ई -दाखिल पोर्टलवर वापरकर्त्याला आपली तक्रार दाखल करण्याची सुविधा सुलभतेने प्रदान केली आहे. त्‍यामुळे ग्राहकांना कमीतकमी प्रयत्नात तक्रारी नोंदवता येतात.
- तक्रारी दाखल करण्यापासून ते त्यांच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यापर्यंत, ई-दाखिल प्रकरणे दाखल करण्याच्या संदर्भात पेपरलेस आणि पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करते.
- कोणताही ग्राहक किंवा वकील त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल फोनवर ओटीपी किंवा त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर सक्रियकरणाची लिंक प्राप्त करून आवश्यक प्रमाणीकरणासह ई-दाखिल प्लॅटफॉर्मवर ‘साइन अप’ करू शकतो.
- त्यानंतर ते तक्रार दाखल करून पुढे जाऊ शकतात. पोर्टलने सर्व पीडित ग्राहकांना त्यांच्या स्वत:च्या घरात राहून ग्राहक आयोगाकडे तक्रारी ऑनलाईन सादर करण्याची, योग्य शुल्क भरण्याची आणि प्रकरणाच्या प्रगतीचा ऑनलाईन मागोवा घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
- ई-दाखिल पोर्टल प्रथम 7 सप्टेंबर 2020 रोजी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने सुरू केले. 2023 च्या अखेरीस, हे लडाख वगळता 35 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू करण्यात आले.
- आता, लडाखचे नायब राज्यपाल ब्रिगेडियर. (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) यांनी 22 नोव्हेंबर 2024 रोजी लडाख ग्राहक आयोगामध्ये ई-दखिल पोर्टल लाँच केले, हे व्यासपीठ महानगरांपासून दुर्गम भागांपर्यंत भारतातील सर्व क्षेत्रांतील ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे.
- सध्या ई-दाखिल पोर्टलवर 2,81,024 हून अधिक वापरकर्त्यांनी नोंदणी केली आहे आणि 1,98,725 प्रकरणे दाखल करण्यात आली असून त्यापैकी 38,453 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत आणि आता ई-दाखिलचा आवाका देशव्यापी झाल्‍यामुळेख्‍ संपूर्ण भारतातील ग्राहक हक्कांच्या परिघामध्ये क्रांती घडवून आणणे शक्य होणार आहे.
मेलबर्नमध्ये सोशल मीडिया बंद
- सोळा वर्षांखालील मुला-मुलींना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास मनाई करणाऱ्या विधेयकाला ऑस्ट्रेलियाच्या लोकप्रतिनिधीगृहात मंजूर मिळाली आहे.
- हे विधेयक मंजुरीसाठी आता सिनेटमध्ये जाणार आहे.
- या सभागृहातही मंजुरी मिळाल्यास अशा प्रकारचा कायदा करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरेल.
- हा कायदा झाल्यास 16 वर्षांखालील मुलांना टिकटॉक, फेसबुक, स्नॅपचॅट, एक्स आणि इन्स्टाग्रामसह विविध सोशल मीडिया संकेतस्थळांचा वापर करण्यास मनाई असेल तसेच लहान मुलांनी या सोशल मीडियाचा वापर करण्यास प्रभावीपणे रोखले नाही तर या कंपन्यांना पाच कोटी डॉलर पर्यंत दंड होऊ शकतो.
राज्य शिखर बँकेचा केंद्राकडून गौरव
- राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँकेला उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले .
- राज्य बँकेच्या वतीने बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे यांनी सन्मान स्वीकारला.
- दिल्लीत नॅफस्कॉब’ च्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या कणा असलेल्या राज्य सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी संस्थांमधून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना शहा यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.