- 1 जुलैपासून देशात भारतीय न्याय संहिता (एनबीएस- 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-2023) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (बीएसए) असे तीन नवे फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत.
- हे कायदे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेणार आहेत.
- या बदलादरम्यान संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून नॅशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबी) ‘संकलन’ हे विशेष ‘अॅप’ तयार केले आहे.
- याद्वारे सहजरित्या नव्या आणि जुन्या कायद्यातील तरतुदींचा तुलनात्मक अभ्यास करता येतो.
- देशभरातील पोलिसांना नव्या कायद्याची माहिती देण्यासाठी गृह विभागाच्या वतीने विशेष प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात येत आहेत.
- याच पार्श्वभूमीवर ‘एनसीआरबी’ ने संकलन ‘अॅप’ तयार केले आहे.
- ‘गूगल प्लेस्टोर’, ‘अॅपल स्टोर’वर ते मोफत उपलब्ध आहे.
- ‘अॅप’ मध्ये नवीन फौजदारी कायद्यांसाठी तीन स्वतंत्र भाग आहेत.
- जुने कायदे, त्यातील कलमे आणि नवीन कायद्यातील कलमे याबाबतची सर्वंकष माहिती आहे.
- ‘अॅप’ आतापर्यंत एक लाखाहून अधिक लोकांनी डाऊनलोड केले आहे.
कायद्यात नेमके काय बदलणार ?
- नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत 533 कलमे आहेत.
- यात नऊ कलमे वाढवण्यात आली तर 160 कलमांमध्ये बदल करण्यात आला.
- नऊ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत.
- भारतीय दंड संहिता कायदा बदलण्यासाठी आणलेल्या भारतीय न्याय संहिता विधेयकात 356 कलमांचा समावेश आहे.
- आधीच्या कायद्यातील 175 कलमे बदलण्यात आली, आठ कलमे वाढवण्यात आली, तर 22 कलमे रद्दबातल करण्यात आली आहेत.
- भारतीय साक्ष कायद्यात 170 कलमे आहेत.
- 23 कलमे बदलण्यात आली असून एक कलम वाढवण्यात आले. पाच रद्दबातल करण्यात आली आहेत.