केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यामध्ये (पीएमएलए) बदल अधिसूचित केला असून, त्यानुसार आता सनदी लेखापाल (सीए), कंपनी सचिव (सीएस) तसेच कॉस्ट अँड अकाउंटंट (सीडब्लूए) यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे.

3 मे रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, सीए, सीएस असे इत्यादी व्यवसायिकांनी आपल्या ग्राहकांच्या वतीने केलेली स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री, ग्राहकांच्या पैशांची व्यवस्थापन, बँक खाती, बचत आणि सिक्युरिटी खाती, कंपन्यांची निर्मिती, संचालन आणि व्यवस्थापन ,भागीदाऱ्या किंवा विश्वस्त संस्था, व्यवसायांची खरेदी आणि विक्री हे सर्व व्यवहार ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या कक्षेत असतील.

पीएमएलए कायदा म्हणजे काय?

हा एक आर्थिक गैरव्यवहाराला प्रतिबंध घालणारा फौजदारी अपराधा बाबतचा कायदा आहे ज्याच्यादवारे ईडीला संशयित आरोपींवर,गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचा त्यांची कसुन चौकशी करण्याचा हक्क प्राप्त होत असतो.

या कायद्याअंतर्गत अनेक मोठमोठया पक्षातील राजकीय कार्यकर्ता तसेच नेत्यांवर ईडीकडुन कारवाई केली जात असते.

या कायद्याअंतर्गत कुठलीही अवैध्य बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त करणे,कुठल्याही अवैध्य बेकायदेशीर मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर बंदी आणली जाणे अशा महत्वाच्या कारवाया करण्यात येत असतात.

PMLA – Prevention Of Money Laundering Act

पीएमएलए कायद्यास मंजुरी आणि अंमलबजावणी

पीएमएलए ह्या कायद्यास 2002 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.

हा कायदा 1 जुलै 2005 पासून अंमलात आणण्यात आला होता.

कायद्याचा मुख्य उद्देश:

हा कायदा आर्थिक गैरव्यवहाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी तयार केलेला कायदा आहे. याचा मुख्य उददेश मनी लाँडरिंगला आळा घालणे अणि मनी लाँडरींगला आळा घालण्यासाठी त्या विरोधात योग्य ती कारवाई देखील करणे हा आहे.