पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ‘आंतरराष्ट्रीय विधिज्ञ परिषद 2023 चे उद्घाटन केले.

उद्दिष्ट:-

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विविध कायद्याच्या विषयांवर अर्थपूर्ण संवाद आणि चर्चेसाठी व्यासपीठ म्हणून कार्य करणे, संकल्पना आणि अनुभवांची देवाणघेवाण वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायद्याव्यवस्थेतील समस्या समजून घेणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे हिंदी, तमिळ, गुजराती आणि ओरिया या चार स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची व्यवस्था केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले आणि भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील यामहत्त्वपूर्ण बदलाची प्रशंसा केली. तंत्रज्ञान, सुधारणा आणि नवीन न्यायिक प्रक्रियांद्वारे कायदेशीर प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याचे मार्ग शोधण्याच्या गरजेवर भाषणाच्या समारोपात पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की तांत्रिक प्रगतीमुळे न्यायिक व्यवस्थेसाठी नवीन मार्ग खुले झाले आहेत आणि कायदेशीर व्यवसायाद्वारे तांत्रिक सुधारणांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले. भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय.चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, भारताचे महाधिवक्ता श्री आर.वेंकटरामानी, भारताचे सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया,अध्यक्ष,श्री मनन कुमार मिश्रा आणि यूके चान्सलर लॉर्ड ॲलेक्स चाॅक या वेळी उपस्थित होते.

 पार्श्वभूमी:

23 ते 24 सप्टेंबर 2023 रोजी बार कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे ‘ न्यायदान यंत्रणा व्यवस्थेतील आव्हाने(इमर्जिंग चॅलेंजेस इन जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टीम’) या थीमवर आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023 आयोजित करण्यात आली आहे. देशात प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत कायदा  क्षेत्रातील उदयोन्मुख कल, सीमापार खटल्यातील आव्हाने, कायदेशीर तंत्रज्ञान, पर्यावरण कायदा इत्यादी विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे. या परिषदेला प्रतिष्ठित न्यायाधीश, कायदा व्यावसायिक आणि जागतिक कायदा क्षेत्रातील नेत्यांचा सहभाग होता.