भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (युएनएफपीए) आणि इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेस अर्थात आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था (आयायपीएस) यांनी “इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023” तयार केला आहे.

या अहवालातील ठळक निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत..
1. ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल मंचाच्या वापराचे महत्त्व पटवून देणे आणि या मंचांच्या दैनंदिन वापरासाठी प्रशिक्षण देणे तसेच आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध करून देणे हे एक आव्हान आहे.
2. डिमेंशिया आणि अल्झायमर यांसारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या अजूनही समाजात कलंक मानल्या जातात.
3. भारतीय लोकसंख्येच्या वाढत्या वयोमानानुसार, अपंगत्व ही एक प्रमुख चिंतेची बाब बनत असून त्यामुळे अशा लोकांची काळजी घेण्याचा भार वाढतो.
4. गरीबी, वृद्धापकाळात सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव, अपुऱ्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, निरक्षरता आणि डिजिटल अज्ञान यामुळे वृद्धांसाठी अतिरिक्त आव्हाने निर्माण झाली आहेत. आणि, अलीकडच्या काळापर्यंत सामान्य आपत्ती निवारण कार्यात वृद्ध व्यक्तींचा स्वतंत्र गट म्हणून समावेश केला जात नव्हता.
5. कॉर्पोरेट आणि स्वयंसेवी संस्थांनी आनंददायी वृद्धत्व, सामाजिक मदत, वृद्धाश्रम यासाठी विविध प्रयत्न केले आहेत.

अधिक माहिती
• भारतीय राज्यघटनेचे कलम 41; पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, 2007 सारख्या कायद्यांद्वारे; तसेच वृद्ध व्यक्तींवरील राष्ट्रीय धोरण, 1999 सारख्या धोरणाद्वारे आणि अटल वायु अभ्युदय योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, अटल पेन्शन योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना इत्यादी यांसारख्या योजना आणि उपक्रमांसह विविध घटनात्मक तरतुदींद्वारे भारत सरकार वृद्धांच्या काळजीशी संबंधित आव्हाने आणि संधींचे निराकरण करत आहे.
● भारत सरकार आपल्या योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे अशासकीय किंवा स्वयंसेवी संस्था, प्रादेशिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्रे आणि राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण संस्था यांच्याशी त्यांच्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करत आहे.
● यामध्ये क्षमता वाढीचा देखील समावेश आहे. कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 135 मधील तरतुदींनुसार खाजगी क्षेत्रामध्ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वाद्वारे वृद्ध कल्याण क्षेत्रात काम करण्याची तरतूद आधीच केलेली आहे.