- सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणारे वादग्रस्त विधेयक इस्रायलच्या संसदेत मंजूर करण्यात आले.
- इस्रायल पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा न्याय संस्थेवर वर्चस्व मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जाते.
- इस्रायल मधील नियमानुसार या विधेयकावर आणखीन दोन वेळा मतदान होणार आहे.
- विधेयकाला पूर्णपणे मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारचे निर्णय रद्द करता येणार नाहीत.
- न्यायसंस्थेवर नियंत्रण आणणाऱ्या या विधेयकाची घोषणा पहिल्यांदा जानेवारी 2023 मध्ये करण्यात आली होती.त्या विरोधात इस्रायल मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली होती.
- या विधेयकामुळे इस्रायलच्या नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे .
- अति उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधारी आघाडीच्या 64 खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने तर 56 खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले .
- मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘शेम, शेम’ अशा घोषणा दिल्या.
- Email : admin@theofficer.in
- Call Us : +91- 9665666195
