उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा विधेयक 7 फेब्रुवारी रोजी मंजूर केले. हा कायदा करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविले जाईल.