माधव गाडगीळ यांना संयुक्त राष्ट्रांचा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर
- युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंट प्रोग्राम तर्फे प्रतिष्ठेचा चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ जीवनगौरव पुरस्कार यावर्षी ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉक्टर माधव गाडगीळ यांना जाहीर झाला आहे.
- जगभरातील एकूण सहा जणांना पुरस्कार जाहीर झाला असून त्यात गाडगीळ जीवनगौरव पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत.
- चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ हा संयुक्त राष्ट्रांचा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार आहे .
- सन 2005 पासून जनसमूह आणि पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी योगदान देणाऱ्यांना या पुरस्काराने गौरविण्यात येते.
- आतापर्यंत 122 जणांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
- माधव गाडगीळ संशोधन आणि सक्रिय लोकसभागाद्वारे पृथ्वी रक्षणासाठी अनेक दशके झटले आहेत.
- नैसर्गिक संसाधनांच्या रक्षणावरील जनमत आणि अधिकृत धोरणांवर गाडगीळ यांनी केलेल्या कामांचा मोठा प्रभाव आहे .
- राज्य आणि राष्ट्रीय धोरणांचे परिणाम मूल्यमापन ते समाजातील अगदी शेवटच्या थरातील व्यक्तींना पर्यावरणाशी जोडणे अशा कामांचा यात समावेश आहे .
- पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि जागतिक जैवविविधतेचे अनोखे केंद्र असलेल्या पश्चिम घाट क्षेत्राबाबत केलेल्या अत्यंत कळीच्या कामासाठी गाडगीळ ओळखले जातात
इतर पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती
- ब्राझीलचे सोनिया ग्वाजाजरा, रोमानिया येथील पर्यावरण प्रेमी गॅब्रियल पॉन, अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील एमी बोवर्स कॉर्डलिस, चीनमधील शास्त्रज्ञ लू क्वी, इजिप्त मधील सेकम
एस. एम. कृष्णा यांचे निधन
- माजी परराष्ट्रमंत्री, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री तसेच महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांचे वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झाले.
- कर्नाटक सरकारने तीन दिवसांचा राज्य दुखवटा जाहीर केला आहे.
- विनम्र, आधुनिक आणि हेवा करण्याजोगे शैक्षणिक पार्श्वभूमी ही कृष्णा यांची व्यक्तिमत्त्वाची काही वैशिष्ट्ये होती.
- आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानाची त्यांना जाण होती.
- ते कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी असतानाच बंगळुरूला भारताची ‘सिलिकॉन व्हॅली’ ही उपाधी मिळाली होती.
- 1 मे 1932 रोजी मंड्या जिल्ह्यातील सोमनहळ्ळी येथे जन्मलेल्या कृष्णा यांनी आमदार, खासदार, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, परराष्ट्रमंत्री, महाराष्ट्राचे राज्यपाल अशा विविध पदांवर सुमारे सहा दशके काम केले.
- आयुष्याच्या संधिकाळात त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. कायदा शाखेचे पदवीधर असलेल्या कृष्णा यांनी डल्लास (टेक्सास) येथील सदर्न मॅथोडिस्ट विद्यापीठ आणि वॉशिंग्टन डी. सी. येथील जॉर्ज वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी लॉ स्कूलमधून पदवी घेतली.
- पूर्ण नाव: सोमनहळ्ळी मल्लय्या कृष्णा(एस. एम. कृष्णा)
क्यूएस(QS) क्रमवारीत टोरंटो विद्यापीठ प्रथम स्थानी
- क्यूएस क्रमवारीत 107 देश आणि प्रदेशांमधील 1,740 पेक्षा अधिक विद्यापीठांचा सहभाग आहे.
- टोरंटो विद्यापीठ हे या वर्षी जगातील अव्वल क्रमांकाचे विद्यापीठ ठरले. ईटीएच झुरिचने दुसरे स्थान मिळवले आहे.
- भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), दिल्ली भारतातील विद्यापीठांमध्ये शाश्वततेच्या बाबतीत अव्वल आहे.
- 10 डिसें. रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या २2025च्या ‘क्यूएस क्रमवारी’ नुसार आयआयटी, दिल्ली जागतिक स्तरावर 255 वरून 171 वर पोहोचली आहे.
- एकूण 78 भारतीय विद्यापीठे या क्रमवारीत आहेत.
- यात देशातील 10 शैक्षणिक संस्थांपैकी नऊ संस्थांच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. तर 21 नवीन संस्थांचा यात समावेश झाला आहे.
- आयआयटी-दिल्ली आणि आयआयटी-कानपूरला पर्यावरणीय प्रभावासाठी जगातील आघाडीच्या 100 विद्यापीठात तर भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्था बेंगळूरूला पर्यावरण शिक्षणासाठी जगातील आघाडीच्या 50 मध्ये स्थान आहे.
- 78 भारतीय विद्यापीठांपैकी 34 संस्थानी क्रमवारीत सुधारणा केली.
- आठ विद्यापीठांनी त्यांचे स्थान कायम राखले आहे.
‘एक देश, एक सदस्यता अभियान‘
- देशभरातील विद्यापीठांत शिक्षण घेणाऱ्यांना जगभरातील शोधनिबंध एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘एक देश, एक सदस्यता’ योजनेची सुरुवात 1 जानेवारीपासून होणार आहे.
- या योजनेंतर्गत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या 13 हजार 400 ‘जर्नल’ विद्यार्थ्यांना बघता येणार आहेत.
- केंद्र सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार ए. के. सूद यांनी पत्रकार परिषदेत या योजनेबाबत माहिती दिली.
- तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, गणित, व्यवस्थापन, समाजशास्त्र आणि मानववंशशास्त्र अशा विविध विषयांच्या जर्नलचा यामध्ये अंतर्भाव असेल.
- देशभरातील 451 सरकारी विद्यापीठे, 4हजार 864 महाविद्यालये, राष्ट्रीय स्तरावरील 172 संस्था अशा 6 हजार 380 शैक्षणिक आस्थापनांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- यापूर्वी केवळ आयआयटी किंवा केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये निवडक सदस्यतेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंध वाचता येत होते.
- मात्र या योजनेमुळे पुढील तीन वर्षे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना ही माहिती उपलब्ध असेल,
- ‘इन्फॉर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क’ या केंद्र सरकारी संस्थेमार्फत या योजनेसाठी समन्वय केला जाणार आहे.