2016 ते 2023 या पाच आर्थिक वर्षात देशभरातील 5 कोटी नागरिक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले.
आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानातील सुधारणा याद्वारे ही मोजणी करण्यात आली असून उत्तर प्रदेश ,बिहार आणि मध्य प्रदेश मध्ये सर्वाधिक घट नोंदविण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली.
राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाच्या(एमपीआय) दुसऱ्या आवृत्तीनुसार 2015 -16 मध्ये भारतातील बहुआयामी गरिबांची संख्या 24.85% होती.
मात्र 2019- 21 मध्ये ती 14.96% नोंदविण्यात आली. म्हणजेच पाच वर्षात बहुआयामी गरिबांच्या संख्यात 9.8% लक्षणीय घट झाली आहे.
ग्रामीण भागात दारिद्र्य 32.59 टक्क्यावरून 19.28% पर्यंत वेगाने घसरले आहे ,तर शहरी भागात 8.65% वरून 5.27% पर्यंत गरीबी कमी झाली आहे .
2015- 16 ते 2019- 21 दरम्यान विक्रमी 5 कोटी नागरिक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत.
राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांकात(एमपीआय) आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाच्या तीन समान भारित आयामांमध्ये एकाचवेळी गरिबांचे मोजमाप करते.
यामध्ये पोषण, बाल व किशोर मृत्यू, माता आरोग्य शालेय शिक्षणाची वर्ष, शाळेतील उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज ,घरे ,मालमत्ता आणि बँक खाते या 12 निर्देशांकाचा यामध्ये समावेश होतो
अहवालात नेमके काय?
स्वच्छता, पोषण, स्वयंपाकाचे इंधन ,आर्थिक समावेश, पिण्याचे पाणी वीज या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारी कार्यक्रमांमुळे गरिबीत घट झाल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाच्या सर्व 12 निर्देशांकामध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आल्याचेही नमूद केले आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार ,मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थानमध्ये बहुआयामी गरिबांच्या प्रमाणात सर्वाधिक वेगाने घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
सौभाग्य ,प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि समग्र शिक्षा यांसारख्या उपक्रमांनीही देशातील बहुआयामी दारिद्य्र लक्षणीयरित्या कमी करण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे.
2015- 16 ते 2019- 21 या दरम्यान राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाचे मूल्य 0.117 ते झिरो 0.066 पर्यंत म्हणजेच जवळपास निम्मे झाले.
गरिबीची तीव्रता 47% वरून 44% वर आली.
पोषण अभियान आणि ऍनिमियामुक्त भारत यासारख्या योजनांनी आरोग्यातील वंचितता कमी करण्यात योगदान दिले आहे.
स्वच्छ भारत अभियान आणि जलजीवन अभियान यांसारख्या उपक्रमांमुळे देशभरातील स्वच्छता सुधारली आहे.
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेद्वारे अनुदानित स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या तरतुदीमुळे स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या वंचितांमध्ये 14.6% गुणांची सुधारणा झाली आहे.