पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने (CCEA :-Cabinet Committee on Economic Affairs) 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत 2980 कोटी रुपयांच्या अंदाजित कोळसा आणि लिग्‍नाइट शोधासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या चक्रासह सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली.
या योजनेअंतर्गत कोळसा आणि लिग्नाइटचे उत्खनन दोन व्यापक टप्प्यांमध्ये केले जाते:
- प्रमोशनल (प्रादेशिक) अन्वेषण आणि
- नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्समधील विस्तृत अन्वेषण.
या मंजुरीमुळे प्रमोशनल (रिजनल) अन्वेषणासाठी 1650 कोटी रुपये आणि नॉन-सीआयएल भागात विस्तृत खोदकामासाठी 1330 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. अंदाजे 1300 चौरस किमी क्षेत्र प्रादेशिक अन्वेषणाखाली आणि अंदाजे 650 चौरस किमी क्षेत्र विस्तृत अन्वेषणाखाली समाविष्ट केले जाईल.
देशात उपलब्ध असलेल्या कोळशाच्या स्त्रोतांना सिद्ध करण्यासाठी आणि अंदाज बांधण्यासाठी कोळसा आणि लिग्नाइटच्या उत्खननाची आवश्यकता आहे ज्यामुळे कोळसा खाण काम सुरू करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मदत होते. या उत्खननाद्वारे तयार केलेल्या भूगर्भीय अहवालांचा वापर नवीन कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यासाठी केला जातो आणि त्यानंतर हा खर्च यशस्वी वाटपातून वसूल केला जातो.
योजनेविषयी:
कोळसा आणि लिग्नाईट शोध योजना 2017-2018 या वर्षांपासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तिचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा ही योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. देशात उपलब्ध संसाधनांचा अंदाज बांधण्यासाठीआणि हायड्रो कार्बन संसाधनाच्या उद्गमाचा शोध घेण्यासाठी, कोळसा आणि लिग्‍नाइट शोध आवश्यक आहे.देशातल्या कोळसा आणि लिग्नाईटचा शोध दोन टप्प्यात केला जातो, एक म्हणजे प्रादेशिक शोध आणि दुसरे विस्तृत खोदकाम. कोळसा आणि लिग्नाईट शोध योजना ही अखंड सुरु राहणारी केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे.देशाच्या राष्ट्रीय कोळसा आणि लिग्नाईट साठ्यात अतिरिक्त कोळसा संसाधन आणण्यासाठी ही योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली