राज्यसभेत 2 ऑगस्ट रोजी खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, 2023 मंजूर करण्यात आले.
● या विधेयकामुळे, खाण आणि खनिज (विकास व नियमन) कायदा, 1957 मध्ये (यापुढे त्याला कायदा असे संबोधले जाईल) सुधारणा करणे शक्य झाले आहे.
● लोकसभेत 28 जुलै 20203 रोजी, हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. आता राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर, ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.
● एमएमडीआर कायदा 1957 मध्ये, 2015 साली सर्वंकष दुरुस्त्या करत खाणक्षेत्रात, अनेक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यात विशेषतः खनिज सवलती मिळवण्यासाठी, लिलावाची पद्धत अनिवार्य करणे, ही महत्वाची सुधारणा होती, ज्यामुळे, खनिज संसाधनांच्या वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता येणे शक्य झाले.
● त्याशिवाय, खाण क्षेत्र परिसरातील लोकांच्या आणि खाणकामामुळे बाधित क्षेत्राच्या कल्याणासाठी, जिल्हा खनिज फाउंडेशनची स्थापना करणे, तसेच, राष्ट्रीय खनिज उत्खनन विश्वस्त संस्थेची स्थापना करणे- ज्यातून उत्खननाला चालना मिळून अवैध खाणकामाबद्दल कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
● त्यानंतर, 2016 आणि 2020 मध्ये या कायद्यात पुन्हा एकदा सुधारणा करण्यात आली, ज्यातून तत्कालिक समस्यांवर मांत करता येईल.
● शेवटी 2021 मध्येही ह्या क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या हेतूने, आणखी एकदा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. ज्यानुसार, कॅप्टीव्ह आणि व्यापारी खाणींमधील भेद नाहीसा करणे, खाणी भाडेतत्वावर दिलेला कंत्राटदार/कंपनी बदलली तरीही, खाणकामातील सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी वैधानिक परवानग्यांचे हस्तांतरण, खनिज सवलतींच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध काढून टाकणे, लिलाव न झालेल्या सवलती धारकांचे हक्क संपल्यामुळे आणि त्यामुळे खाण भाडेतत्वावर न मिळालेल्यांचे अधिकार संपवणे, जेणेकरून, खाजगी क्षेत्रांना केवळ लिलावातूनच सवलती मिळणे शक्य होईल, हे सुनिश्चित करणे, इ.
● मात्र, खनिज क्षेत्राला विशेषत: देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या गंभीर खनिजांचे उत्खनन आणि उत्खनन वाढवण्यासाठी काही अधिक सुधारणांची आवश्यकता होती.
● महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता नसणे किंवा काही भौगोलिक ठिकाणी त्यांचे उत्खनन किंवा प्रक्रियेच्या सुविधा न मिळाल्यास, या क्षेत्रातील पुरवठा साखळीत, असुरक्षा आणि पुरवठा खंडित होऊ शकतो.
● भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्था लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टायटॅनियम आणि पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक घटकांसारख्या खनिजांवर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञानावर आधारित असेल.
● ऊर्जा संक्रमण आणि 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी भारताची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी या महत्वाच्या खनिजांना आता अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार, खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक, 2023 लागू करून सदर कायद्यात आणखी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.