जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण मिळणार आहे. हे आरक्षण सुनिश्चित करणारे ‘जम्मू – काश्मीर स्थानिक संस्था कायदे ा (सुधारणा), २०२४’ हे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर कनिष्ठ सभागृहाने आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले.

अधिक माहिती
● राज्यसभेने त्याला याआधीच मंजुरी दिली आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीर पंचायती राज कायदा 1989; जम्मू आणि काश्मीर नगरपालिका कायदा 2000 आणि जम्मू-काश्मीर महानगरपालिका कायदा 2000 मध्ये सुधारणा होणार आहे.
● जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत पंचायती राज संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद नव्हती.
● या संदर्भात गेल्या वर्षीच केंद्रनियुक्त राज्य प्रशासकीय परिषदेने जम्मू-काश्मीर पंचायती राज कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर तो मसुदा केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला.