मागील तीन दशकांपासून संघर्षासह अनेक चढउतारांचा सामना करणाऱ्या महिला आरक्षण विधेयकाला लोकसभेत 128 व्या घटनादुरुस्ती विधयेकाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ‘ नारीशक्ती वंदन विधेयक 2023’ असे या विधेयकाचे नाव असून मतदानानंतर या विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली तर विरोधात केवळ 2 मते मिळाली. ही घटना दुरुस्ती असल्याने दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक होते. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (19 सप्टेंबर) नवीन संसद भवनातील पहिल्याच बैठकीत लोकसभा आणि विधानसभा महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे हे विधेयक मांडण्यात आले. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मांडले. लोकसभेच्या मंजुरीनंतर(20 सप्टेंबर) आता हे विधेयक राज्यसभेत जाईल व त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधयेकामुळे लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 82 वरून 181 वर जाईल .

महिला आरक्षण विधयेकाचा प्रवास:

वर्ष              पंतप्रधान                   निष्कर्ष

1996           एच. डी.देवेगौडा         मंजूर नाही

1998            अटलबिहारी वाजपेयी मंजूरनाही

2002, 2003   अटलबिहारी वाजपेयी मंजूर नाही

2008            डॉ.मनमोहनसिंग       मंजूर नाही

2023            नरेंद्र मोदी                मंजूर नाही