● वन रँक, वन पेंशन’ नियमाचे पालन करून उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायमूर्तीना एकसमान निवृत्तीवेतन देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
● न्यायमूर्तीची नेमणूक कशी झाली, निवृत्ती कधी झाली, ते बार कौन्सिलमधून आले की जिल्हा न्यायालयातून आले, या बाबी न बघता सर्वांना समान निवृत्तीवेतन देण्याबाबत न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
● न्यायमूर्तीच्या निवृत्तीवेतनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली.
● याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. ए. जी. मसिह आणि न्या.के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
● न्यायालयाने निर्णय देताना संविधानातील कलम 221 आणि उच्च न्यायालय वेतन कायदा, 1954 चा आधार घेतला.
● ‘निवृत्त न्यायमूर्तीना निवृत्तवेतनाचा लाभ देताना कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
● न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी निवृत्तीनंतर समान फायदे देणे गरजेचे आहे.
● उच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नेमणूक झाल्यावर इतर कारणे महत्त्वाची ठरत नाहीत.
● संवैधानिक संस्थेचा आदर ठेवण्यासाठी सर्वांना एकसमान वागणूक देणे अत्यावश्यक आहे.
● त्यामुळे सर्व निवृत्त न्यायमूर्ती एकसमान निवृत्तीवेतनासाठी पात्र आहेत’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना व्यक्त केले.
● निवृत्तीवेतन देताना कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव हा संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
● सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनामध्ये विविध न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनामध्ये विविध कारणांनी भिन्नता असल्याचे सांगण्यात आले होते.
● त्यामध्ये न्यायमूर्ती निवृत्त होताना अतिरिक्त होते की कायमस्वरूपी ही बाबदेखील विचारात घेतली जात होती. आता मात्र, हा भेद राहणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.