- राज्याचे हरित हायड्रोजन निर्मिती धोरण ऊर्जा विभागाने जाहीर केले असून मार्च 2030 पर्यंत 500 किलो टन क्षमतेचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
- पहिल्या तीन प्रकल्पांसाठी अधिक सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून भांडवली खर्चाच्या 30% अनुदान, वाहतुकीच्या पाईपलाईनसाठी 30% भांडवली अनुदान ,वीज शुल्क 15 वर्ष माफ, पारेशन शुल्क आणि व्हीलिंग चार्जेसमध्ये 50% सवलत यासह अनेक सवलती राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत .
- राज्यात हरित हायड्रोजन निर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले.
- सौर, पवन, बायोमास, घनकचरा किंवा अन्य स्त्रोतांमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमधून हायड्रोजन निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे .
- इलेक्ट्रॉलिसिसच्या माध्यमातून हायड्रोजन निर्मिती करण्यात येणार आहे.
- Email : admin@theofficer.in
- Call Us : +91- 9665666195
