- मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेसाठी सुमारे 5 हजार 585 कोटी रुपये निधी देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
- शासकीय योजनांचा प्रचार व प्रसिद्धीसाठी 50 हजार तरुणांना ‘योजनादूत’ नियुक्त करण्यात येणार आहे.
- अर्थविभागाच्या सूचनेनंतर प्रशासकीय खर्च, प्रसिद्धी व प्रचारावर एकूण योजना खर्चाच्या 8 टक्क्यांऐवजी 3 टक्केच निधी खर्च करता येणार आहे.
- कौशल्यविकास विभागाच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगारसंधी उपलब्ध करून देतानाच त्याअंतर्गत हे योजनादूत निवडले जातील.
- प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात एक आणि शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्यमागे एक योजनादूत नेमले जाणार आहेत.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाकडे देण्यात आली असून महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका मुख्याधिकारी ,यांना हे योजनादूत नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- बारावी, आयटीआय, पदविका,पदवी, पदव्युत्तर आदी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध करुन कौशल्यविकास देण्यासाठी विभागाने संकेतस्थळ सुरू केले आहे.
- खासगी कंपन्या, उद्योग, लघुउद्योग, सहकारी संस्था, निमशासकीय संस्था, महामंडळे आदींनी त्यांना ज्या प्रकारचे कौशल्य शिक्षण घेतलेले उमेदवार हवे आहे, त्याबाबतची नोंदणी या संकेतस्थळावर करायची आहे.
- तरुणांनीही आपल्या प्रशिक्षणानुसार नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. बारावी उत्तीर्ण असलेल्यांना दरमहा 6 हजार रुपये, आयटीआय व पदविकाधारकाला 10 हजार रुपये विद्यावेतन द्यावे, असे निश्चित करून देण्यात आले आहे.
- सुमारे 10 लाख तरुणांना मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेचा लाभ देण्याचे नियोजन आहे.
- Email : admin@theofficer.in
- Call Us : +91- 9665666195
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी 5500 कोटी
