केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक 2023 संसदेच्या संयुक्त समितीने 26 जुलै रोजी लोकसभेत विचारात घेण्यासाठी अहवालाद्वारे मांडले आणि त्यानंतर ते विधेयक मंजूर करण्याची विनंती सभागृहाला केली. चर्चा केल्यानंतर आणि सदस्यांचे मत विचारात घेतल्यानंतर, लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले.

वन (संवर्धन) कायदा, 1980 हा देशातील जंगलांच्या संवर्धनासाठी एक महत्त्वाचा केंद्रीय कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत आरक्षित जंगलांचे आरक्षण रद्द करणे, वनजमिनींचा वापर वनेतर कारणासाठी करणे, वनजमीन भाडेतत्त्वावर किंवा दुसऱ्या मार्गाने खाजगी संस्थेला देणे आणि पुनर्वनीकरणाच्या उद्देशाने नैसर्गिकरित्या उगवलेली झाडे तोडणे यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.