● पुणे महापालिकेचे माजी आयुक्त, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांची सहाव्या राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
● राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी ही नियुक्ती केली आहे. यानुसार अर्थ विभागाने करीर यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
● या आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर यांच्या निधनाने ही जागा रिक्त झाली होती. मुकेश खुल्लर यांची या पदावर दि.१ एप्रिल २०२५ रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु या नियुक्तीनंतर जेमतेम तीन महिन्यात म्हणजेच दि‌.७ जुलै २०२५ रोजी निधन झाले आहे.
● राज्य व केंद्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वित्तीय समतोल ठेवण्याची महत्वाची भूमिका राज्य वित्त आयोग निभावत असतो
● ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास सुरूवात झाली आहे.
● पहिला राज्य वित्त आयोग सन १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, १९९४ हा विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला. या अधिनियमास तत्कालीन राज्यपालांनी दि. २२ एप्रिल १९९४ रोजी मान्यता दिली.
● राज्य वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून ती त्रेहत्तराव्या घटना दुरुस्तीतील कलम २८० नुसार स्थापन केली जाते.
● राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वित्तीय संबंधांवर आणि त्यांच्या गरजांवर विचार करण्याचे काम हा आयोग करत असतो.
● सहावा राज्य वित्त आयोग हा पंचायतराज संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगरपंचायती आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून राज्याकडून वसूल करावयाचा कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांच्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यायचे निव्वळ उत्पन्न, पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे आणि अशा उत्पन्नाची पंचायती व नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे, याबाबत शिफारस करणार आहे.
● या आयोगाला पंचायतराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठीच्या चांगल्या कार्यपद्धती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी अन्य काही संबंधित बाबीसंदर्भात शिफारशी करता येणार आहेत.
● नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर हे दि. ७ मे १९९२ ते दि. २६ एप्रिल १९९५ या कालावधीत पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. याशिवाय त्यांनी पुण्यात पुणे महापालिकेचे आयुक्त, मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक आणि विभागीय आयुक्त आदी पदांवर काम केले आहे.