● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 6-7 जुलै 2025 ला ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथे आयोजित केलेल्या 17 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभाग घेतला.
● जागतिक स्तरावर प्रशासनात सुधारणा, साउथ ग्लोबल देशांचा आवाज अधिक बुलंद करणे, शांतता आणि सुरक्षा, बहुपक्षीयता बळकट करणे, विकासाचे मुद्दे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासह ब्रिक्स कार्यक्रम सूचीवरील विविध मुद्द्यांवर सर्व नेत्यांनी फलदायी चर्चा केली.
● मोदी 12 व्यांदा या शिखर परिषदेत सहभाग घेतला.
● थीम: ‘जागतिक व्यवस्थेसाठी जागतिक दक्षिणेचे सहकार्य’

ब्रिक्स म्हणजे काय?

● ब्रिक्स हा 10 प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समूह आहे.
● यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे.
● या देशांमधील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक सहकार्याला चालना देणे हा त्याचा उद्देश आहे.
● सुरुवातीला त्यात 4 देश होते, ज्याला BRIC असे म्हटले जात असे. हे नाव 2001 मध्ये गोल्डमन सॅक्सचे अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओ’नील यांनी दिले होते.मग त्यांनी सांगितले की येत्या काही दशकांत ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन हे देश जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देतील. नंतर हे देश एकत्र आले आणि त्यांनी हे नाव स्वीकारले
● 2010 मध्ये यात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला.
● अमेरिकेचे हे वर्चस्व कमी करण्यासाठी, रशिया, भारत, चीन आणि ब्राझील हे BRIC म्हणून एकत्र आले, जे नंतर BRICS बनले. या देशांचे उद्दिष्ट ग्लोबल साऊथ म्हणजेच विकसनशील आणि गरीब देशांचा आवाज बळकट करणे होते.
● २००८-२००९ मध्ये, जेव्हा पाश्चात्य देश आर्थिक संकटातून जात होते, तेव्हा ब्रिक्स देशांची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती.
● आर्थिक संकटापूर्वी, पाश्चात्य देश जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ६०% ते ८०% वर नियंत्रण ठेवत होते, परंतु मंदीच्या काळात, ब्रिक्स देशांच्या आर्थिक वाढीवरून असे दिसून आले की त्यांच्याकडे वेगाने वाढण्याची आणि पाश्चात्य देशांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता आहे.
● २००९ मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे झालेल्या बैठकीत, ब्रिक्स देशांनी बहुध्रुवीय जगाची कल्पना केली, जिथे पाश्चात्य देशांची आर्थिक पकड कमकुवत असेल आणि सर्व देशांना समान अधिकार मिळतील.
● २०१४ मध्ये, ब्रिक्सने एक मोठे पाऊल उचलले आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी पुरवणारी न्यू डेव्हलपमेंट बँक तयार केली. यासोबतच, आर्थिक संकटाच्या काळात या देशांना अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून राहावे लागू नये म्हणून एक राखीव निधी देखील तयार करण्यात आला