- 1 मेपासून ‘एक राज्य-एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक’ योजना प्रत्यक्षात अंमलात येणार आहे.
- चांगली कार्यक्षमता आणि खर्च कमी करण्यासाठी 11 राज्यांमधील 15 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाची अधिसूचना अर्थमंत्रालयाकडून काढण्यात आली
- प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (आरआरबी) एकत्रीकरणाच्या या चौथ्या फेरीसह, त्यांची संख्या सध्याच्या 43 वरून 28 पर्यंत कमी होणार आहे.
- अधिसूचनेनुसार, ‘एक राज्य-एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या 11 राज्यांमधील प्रादेशिक ग्रामीण बँका अनुक्रमे एकाच संस्थेत विलीन होतील.
- 5 एप्रिल 2026 च्या अधिसूचनेनुसार, एकत्रीकरणाची प्रभावी तारीख 1 मे निश्चित करण्यात आली आहे.
- केंद्राचा आरआरबीमध्ये 50 टक्के हिस्सा आहे, तर 35 टक्के आणि 15 टक्के हिस्सा अनुक्रमे प्रायोजक बँका आणि राज्य सरकारांकडे आहे.
- Email : admin@theofficer.in
- Call Us : +91- 9665666195
‘एक राज्य-एक ग्रामीण बँक’ धोरणाच्या अंमलबजावणीला 1 मे पासून सुरुवात Implementation of ‘One State-One Rural Bank’ policy begins from May 1
