महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्ज कमी करण्यासाठी या कर्जाची प्रभावी वसुली व्हावी यासाठी ‘एकरकमी कर्ज परतफेड’ योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत म्हणजे 31 मार्च 2024 पर्यंत राहणार आहे

योजनेच्या प्रमुख तरतुदी:

या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार बँकांना असणार नाही.

सदर योजना स्वीकारल्यानंतर तो सर्व कर्जदारांना कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लागू करण्याचे बंधन बँकांवर राहील.

या योजनेअंतर्गत सवलत मिळणाऱ्या कर्ज खात्यांना महाराष्ट्र सरकार नियम 1961 चे नियम 49 अंतर्गत नमूद केलेली निर्लेखनाची प्रक्रिया लागू होणार नाही.

ही योजना राज्यातील मल्टिस्टेट सहकारी बँका सोडून इतर सर्व नागरी सहकारी बँकांना लागू राहील