मणिपूरमध्ये 53 % लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) आरक्षण लागू करण्याच्या हालचालींच्या विरोधात हिंसाचार उफाळला आहे.

आदिवासी समाज आणि बहुसंख्य मैतेई समाजामध्ये हिंसक चकमक उडत असल्याने दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश मणिपूर राज्य सरकारने दिले आहेत.

मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातींचे आरक्षण देण्याच्या मागणी प्रकरणी केंद्र सरकारने शिफारशी सादर कराव्यात असा आदेश मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिला आहे

हिंसाचार कशामुळे ?

‘ऑल ट्रायबल स्टुडन्ट युनियन मणिपुर’ कडून दहा डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी एकता मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते .

बिगर आदिवासी मैतेई समाजाने केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या(एसटी) दर्जाच्या मागणीला त्यांच्याकडून विरोध करण्यात आला आहे.

राज्यातील लोकसंख्येमध्ये मैतेई समाजाच्या वाटा 53% एवढा आहे त्यामुळे त्यांना ‘एसटी’चा दर्जा दिला जाऊ नये असे अन्य आदिवासी घटकांचे म्हणणे आहे .

नागा व कुकी जमातीकडून या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते .राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये त्यांचा वाटा 40% एवढा आहे .

मागील महिन्यात याच मुद्द्यावर उच्च न्यायालयामध्ये ही सुनावणी पार पडली होती त्यात न्यायालयाने माहिती समाजाच्या मागणीची शिफारस केंद्र सरकारला करावी असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. यासाठी चार आठवड्यांच्या कालावधी निश्चित करण्यात आला होता