अनेक दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेला कॅसिनो कायदा कायमचा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सन 1976 मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, 47 वर्ष तो अमलात येऊ शकला नव्हता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचे विरोधात सातत्याने भूमिका मांडली होती. गोवा आणि सिक्कीम या राज्यात कॅसिनोला परवानगी आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976’ मंजूर केला गेला.