भारतीय निवडणूक आयोगाचे C-Vigil ॲप हे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन करण्याच्या घटनांबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असलेले एक प्रभावी साधन बनले आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यापासून आजपर्यंत या अॅपवर 79,000 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

अधिक माहिती
• यापैकी 99% पेक्षा जास्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.
• विशेष म्हणजे, यापैकी जवळपास 89% तक्रारींचे नोंदणी झाल्यानंतर केवळ 100 मिनिटांत निराकरण करण्यात आले आहे.
• गती आणि पारदर्शकता हे C-Vigil ॲपचे आधारस्तंभ आहेत.

वैशिष्ट्ये
• C-Vigil हे वापरकर्ता-अनुकूल आणि हताळण्यास सोपे ऍप्लिकेशन आहे, जे सतर्क नागरिकांना जिल्हा नियंत्रण कक्ष, निवडणूक अधिकारी आणि भरारी पथकांशी संपर्क साधण्यास मदत करते.
• या ॲपचा वापर करून नागरिकांना राजकीय गैरव्यवहाराच्या घटनांची तक्रार निवडणूक अधिकारी कार्यालयात गर्दी न करता काही मिनिटांत करता येईल.
• C-Vigil ॲपवर तक्रार नोंदवताच तक्रारदाराला एक युनिक आयडी मिळेल ज्याद्वारे तक्रारदार व्यक्ती आपल्या मोबाईलवरून तक्रार निवारण प्रक्रियेचा मागोवा घेऊ शकेल.
• ॲपचे वापरकर्ते रिअल-टाइममध्ये ऑडिओ, फोटो किंवा व्हिडिओ मुद्रीत करु शकतात. अशा तक्रारींना वेळेनुसार प्रतिसाद देण्यासाठी “100-मिनिटांचे” काउंटडाउन सुनिश्चित केले जाते.
• वापरकर्त्याने नियम उल्लंघनाची तक्रार करण्यासाठी C-Vigil मधील कॅमेरा सुरु केल्यावर ॲप स्वयंचलितपणे जिओ-टॅगिंग वैशिष्ट्य सक्षम करते.
• यामुळे भरारी पथकाला नियम उल्लंघनाचे नेमके स्थान कळू शकते आणि नागरिकांनी घेतलेली छायाचित्रे न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकतात.
• नागरिक आपले नाव गुप्त ठेवूनही तक्रारी नोंदवू शकतात.
• हे ॲप तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत मतदार आणि राजकीय पक्षांना सुविधा देण्यासाठी आयोगाने तयार केलेल्या अनेक ॲप्सपैकी एक आहे.

काय आहे C-Vigil?
• हे एक मोबाईल ॲप आहे या ॲपद्वारे नागरिक आणि मतदार निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाल्यास तक्रार नोंदवू शकतात.
• उल्लंघनामध्ये लाच देणे, मोफत वस्तू देणे, दारूच्या बाटल्या विकणे किंवा परवानगीपेक्षा जास्त वेळ लाऊड स्पीकर सुरू ठेवणे यांचा समावेश होतो.
• पुरावा म्हणून तुम्ही फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करू शकता.
• निवडणूक आयोगाला तक्रार प्राप्त होताच लगेच कारवाई सुरू होते. तक्रारीनंतर निवडणूक आयोगाची टीम 100 मिनिटाच्या आत त्या जागेवर पोहोचते.
• c-Vigil चा प्रथम वापर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2018 च्या पाच राज्यांच्या निवडणुका दरम्यान करण्यात आला होता.