- ‘भारत-पश्चिम आशिया- युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’ सारख्या (आयएमईसी) पायाभूत सुविधांच्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, अशी हमी जी-7 देशांनी दिली आहे.
- इटलीमध्ये तीन दिवस चाललेल्या जी-7 देशांच्या परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला.
- त्यामध्ये ‘आयएमईसी’चा उल्लेख करण्यात आला.
- जी-7 देशांच्या प्रमुखांबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य काही देशांच्या प्रमुखांचीही या परिषदेला उपस्थिती होती.
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र कायद्याच्या आधारावर मुक्त आणि खुले असावे, असेही या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. ‘आम्ही जागतिक पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक भागीदारीसाठी ठोस उपाययोजनांच्या माध्यमातून पावले उचलू. यामध्ये आर्थिक कॉरिडॉरचा समावेश असेल. यामध्ये ‘आयएमईसी’, लोबिटो कॉरिडॉर, ल्युझॉन कॉरिडॉर यांसह युरोप व आफ्रिकेसाठीच्या काही प्रकल्पांचे समन्वय अधिक दृढ करू आणि त्यांना वित्तपुरवठाही करू,’ असे या जाहिरनाम्यात म्हटले आहे.