• 2024 या वर्षातील इटलीमधील अपुलिया या ठिकाणी जी-7 राष्ट्रांची 50 वी परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

 परिषदेतील ठळक मुद्दे:

• गोठवलेल्या रशियन संपत्तीचा आनुशंगिक म्हणून वापर करून युक्रेनला 50 अब्ज डॉलर कर्ज देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर परिषदेत सहमती दर्शवण्यात आली.
• यातून युरोपच्या राजकीय पट उजवीकडे सरकत असतानाही किवला भक्कप पाठिंबा देण्यात आला.
• पोप फ्रान्सिस हे जी-7 शिखर परिषदेला संबोधित करणारे पहिले पोप
• जी-7मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे.
• या परिषदेचे यजमानपद भूषवणाऱ्या इटलीनेही अनेक आफ्रिकन नेत्यांना आमंत्रित केले आहे.
• इतर पाहुण्यांमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांचा समावेश आहे.

जी-7 व्यासपीठाला मोदी संबोधित करताना मांडलेले विचार

• इटलीमध्ये अपुलिया येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड एनर्जी, आफ्रिका अँड द मेडिटरेनियन” या विषयावरील संपर्क सत्रात आपले विचार व्यक्त केले.
• 50 व्या वर्धापन दिनापर्यंत मजल मारण्याची अतिशय महत्त्वाची कामगिरी केल्याबद्दल त्यांनी या समूहाचे अभिनंदन केले.
• मानव जमातीच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या लोकशाही प्रक्रियेतून आपली फेरनिवड झाल्यानंतर या परिषदेला उपस्थित राहताना आपल्याला अतिशय समाधान वाटत आहे, अशी भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
• कोणतेही तंत्रज्ञान यशस्वी होण्यासाठी ते मानवकेंद्रित दृष्टीकोनावर आधारित असावे लागते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
• यासंदर्भात त्यांनी सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून मिळालेल्या यशाचा दाखला दिला.
• “सर्वांसाठी एआय” या तत्वावर आधारित असलेल्या भारताच्या एआय मिशनविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की सर्वांच्या प्रगतीला आणि सुबत्तेला चालना देण्याचे तंत्रज्ञानाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
• हा व्यापक दृष्टीकोन समोर ठेवूनच भारत एआयसाठी जागतिक भागीदारीचा संस्थापक सदस्य म्हणून आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देत आहे.
• पंतप्रधानांनी भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या मार्गाबद्दल अधिक सविस्तर माहिती देताना सांगितले की या मार्गाचा दृष्टीकोन उपलब्धता, हाताळणी, परवडण्याजोगी स्थिती आणि स्वीकृती यावर आधारित आहे.
• 2070 सालापर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत काम करत असल्याचे ते म्हणाले.
• भारताच्या मिशन LiFE [पर्यावरणासाठी जीवनशैली] कडे निर्देश करत, त्यांनी जागतिक समुदायाला जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त सुरू केलेल्या “प्लांट4मदर” [एक पेड माँ के नाम] या वृक्षारोपण मोहिमेत सामील होण्याचे, आणि प्रत्यक्ष सहभागाने आणि जागतिक उत्तरदायित्वाने ही एक लोकचळवळ बनवण्याचे आवाहन केले.
• पंतप्रधानांनी ग्लोबल साऊथच्या समस्यांकडे, विशेषतः आफ्रिकेच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले.
• आपल्या जी-20 अध्यक्षतेच्या कार्यकाळात आफ्रिकन महासंघाला स्थायी सदस्य बनवण्यात आले ही बाब भारतासाठी अतिशय सन्मानाची आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कोणाचा समावेश ?

• यजमानपद भूषवणाऱ्या इटलीने अल्जेरियाचे अध्यक्ष अब्देलमादजिद तेब्बून, केनियाचे अध्यक्ष विल्यम रुटो आणि ट्युनिशियाचे अध्यक्ष कैस सय्यद यांना आमंत्रित केले आहे.
• युक्रेनचे अध्यक्ष व्लजिमिर झिल्येन्स्की, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान हेही निमंत्रित आहेत.

या मुद्द्यांवर चर्चा

• 1 जानेवारी 2024 रोजी इटली सातव्यांदा ‘जी-7’चा अध्यक्ष झाला आहे.
• 50 व्या ‘जी-7’ परिषदेमध्ये विविध मुद्द्यांवर चर्चा
• आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय), हवामान बदल, रशिया-युक्रेन युद्ध आदी मुद्द्यांवर चर्चा
• याशिवाय पर्यावरण आणि विस्थापितांचा मुद्याबाबत चर्चा

भारताचा सहभाग

• भारताने आतापर्यंत ‘जी-7’च्या दहा शिखर संमेलनात सहभाग घेतला आहे.
• 2003मध्ये फ्रान्स, 2005मध्ये ब्रिटन, 2006मध्ये रशिया, 2007मध्ये जर्मनी,2008मध्ये जपान, 2009मध्ये इटली, 2091मध्ये फ्रान्स, 2021मध्ये ब्रिटन, 2022मध्ये जर्मनी, 2023मध्ये जपान येथे पार पडलेल्या परिषदांमध्ये भारताने सहभाग घेतला.

काय आहे G-7?

• सात देशांचे प्रमुख दरवर्षी दोन दिवसीय परिषदेला उपस्थित राहतात. सात देशांचा हा गट आहे. यापूर्वी या गटात 8 देश होते. त्यामुळेच G-8 अशी ओळख होती. पण 2014 मध्ये रशियाला यातून (G7 Paris) बाहेरचा रस्ता दाखवल्यानंतर या गटाचं नाव G-7 करण्यात आलं.
• या गटात सध्या ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, जपान, फ्रान्स, इटली आणि अमेरिका हे देश आहेत. या देशांकडे जगाचा एकूण 40 टक्के जीडीपी आणि 10 टक्के लोकसंख्या आहे.

G-7 चा उद्देश:

• चार दशकांपूर्वी स्थापना करण्यात आलेल्या या गटाचा मुख्य उद्देश विविध मुद्यांवर विचारमंथन करणे होता. जागतिक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा आणि ऊर्जा या क्षेत्रात विचारांची देवाणघेवाण या परिषदेत केली जाते.
• 1975 मध्ये फ्रान्स, इटली, जपान, ब्रिटन, अमेरिका आणि पश्चिम जर्मनीने डाव्या विचारसरणीच्या विरुद्ध या गटाची स्थापना केली.
• डावी विचारधारा नसलेल्या देशांना आर्थिक, सामाजिक समस्यांवर चर्चा करता यावी हा याचा उद्देश होता.
• कॅनडानेही स्थापनेच्या वर्षानंतर या गटाचं सदस्यत्व स्वीकारलं(1976)
• सोवियत युनियनच्या विघटनानंतर 1998 मध्ये रशिया देखील या गटाचा सदस्य झाला. परंतू 2014 मध्ये रशियाचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.
• अनौपचारिक गट असलेल्या G-7 चे निर्णय कोणत्याही देशांवर बंधनकारक नसतात. सदस्य नसतानाही युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष या गटामध्ये प्रतिनिधित्व करतात.
• 49 वी परिषद जपान ,48 वी परिषद जर्मनी तर 47 वी परिषद ही ब्रिटन या देशात भरविण्यात आली होती.
• आगामी 51 वी जी – 7 गटाची परिषद 2025 मध्ये कॅनडा या देशात भरविण्यात येणार आहे.