केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात CAAची देशभरात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये होणाऱ्या छळामुळे भारतात आलेल्या गैर मुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास मदत होणार आहे.

चार वर्षांनंतर CAAची अंमलबजावणी
• डिसेंबर 2019 मध्ये CAA संसदेत मंजूर झाला होता. या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमतीदेखील मिळाली होती. मात्र देशाच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.
• 4 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत विधेयक मांडले गेले तेव्हा आसाममध्ये पहिल्यांदा याविरोधात आंदोलने सुरू झाली. यानंतर CAA विरोधी आंदोलन दिल्लीसह मोठ्या शहरांमध्ये पसरले.
• या आंदोलनांत एकूण 27 जणांनी आपले प्राण गमावले. तसंच या काळात 1 हजाराहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आणि आंदोलकांवर 300 हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व विरोधामुळे हा कायदा लागू करण्यात उशीर झाला.
कायदा नेमका काय?
• 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी वा त्या दिवशी भारतात आलेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देऊ शकते.
• हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अल्पसंख्याकांचा यामध्ये समावेश आहे.
• नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी वेबपोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. अर्जदारांकडून इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी केली जाणार नाही.
• घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये आसाममधील कार्बी आंगलाँग, मेघालयातील गारो हिल्स, मिझोराममधील चकमा जिल्हा आणि त्रिपुरातील आदिवासीबहुल भागांना वगळण्यात आले आहे.
• गेल्या 14 वर्षांपैकी किमान पाच वर्षे वास्तव्य असलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. आतापर्यंत सलग 11 वर्षे वास्तव्य असलेल्या स्थलांतरितांनाच नैसर्गिकिकरीत्या नागरिकत्व मिळत असे.