जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद 370’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयात काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देश देतानाच 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला दिले.

अधिक माहिती
• सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या.संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या.भूषण गवई आणि न्या.सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने ‘अनुच्छेद 370’ रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला.
● 5 ऑगस्ट 2019 आणि 6 ऑगस्ट 2019 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींनी दोन घटनात्मक आदेश काढून अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर संसदेने ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019’ मंजूर केला.
● त्यानुसार, जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर मिळून एक केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला होता.
● केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विविध याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.