केंद्र सरकारची नाविन्यपूर्ण रोजगार प्रोत्साहन योजना म्हणजेच आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेने आपले रोजगार निर्मितीचे प्रारंभिक उद्दिष्ट पार केले आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात रोजगार निर्मिती आणि पुनर्प्राप्ती करण्यात या योजनेने मोठे यश मिळवले होते. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू करण्यात आली होती. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या आस्थापनांचे नियोक्ते आर्थिक सहाय्य देऊन नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनाची रचना करण्यात आली आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, 1000 पर्यंत कर्मचारी संख्या असलेल्या आस्थापनांसाठी, कर्मचारी आणि नियोक्ता योगदान (मजुरीच्या 24%) समाविष्ट करून, महामारीच्या काळात नोकऱ्या गमावलेल्या लोकांसह, बेरोजगार व्यक्तींना रोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे. त्याचबरोबर 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी, नवीन कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात केवळ कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी मधील (EPF) योगदान (मजुरीच्या 12%) समाविष्ट केले गेले. 31 मार्च 2022 पर्यंत नोंदणीसाठी खुल्या असलेल्या या योजनेने संपूर्ण भारतातील अंदाजे 7.18 दशलक्ष कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. 31 जुलै 2023 पर्यंत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेने (ABRY) याआधीच 7.58 दशलक्ष नवीन कर्मचार्‍यांची नोंदणी पूर्ण केली आहे, ज्यामुळे या योजनेचे प्रारंभिक रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट दिलेल्या वेळेआधीच पार झाले आहे. आजपर्यंत, एकूण 1,52,380 आस्थापनांनी, 60,44,155 नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असून सर्व पात्रता अटी पूर्ण केल्यानंतर या आस्थापनांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने अंतर्गत 9,669.87 कोटी रुपयांचा लाभ प्राप्त केला आहे. या योजनेद्वारे लाभार्थी आस्थापना आणि कर्मचाऱ्यांना मासिक आधारावर विशिष्ट पात्रता निकषांनुसार लाभांचे वितरण सुनिश्चित केले जाते. महामारीच्या या आव्हानात्मक काळात आर्थिक पुनरुत्थानाला चालना देण्यासाठी या योजनेची भूमिका अधोरेखित करून, रोजगार निर्मितीच्या पुनरुज्जीवनासाठी भरीव योगदानावर भर देण्यात आला आहे.