आदिवासी आणि वनवासी यांच्या वन हक्कांना बळ देण्याच्या उद्देशाने ओडिशा राज्य सरकारने ‘मो जंगल जामी योजनने‘ची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या देण्यात आलेल्या वैयक्तिक अधिकारांव्यतिरिक्त सामुदायिक वन हक्कांना मान्यता देणारे ओडिशा हे भारतातील पहिले राज्य ठरले.

योजनेचा उद्देश:

अनुसूचित जमाती आणि जंगलात राहणाऱ्या लोकसंख्येसाठी उपजीविका आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे. लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कानुसार जमिनीची मालकी आणि वनस्पतींमध्ये प्रवेश प्रदान करणे.