जम्मू आणि काश्मीर, आंध्र प्रदेश आणि ओडीशामधील आदिवासी समुदायांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या तीन विधेयकांबाबत आदिवासी समाजाचा सामाजिक-सांस्कृतिक वारसा जपत त्यांच्या विकासासाठी सरकार वचनबद्ध आहे असे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी म्हटलं आहे.

अधिक माहिती
● जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील ‘पहारी वांशिक समूह, पडदारी जमाती, कोळी आणि गड्डा ब्राह्मण’ समुदायांना अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेने घटना (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 मंजूर केले.
● राज्यसभेने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशा संदर्भात घटना (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश, 1989 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मंजूर केले. त्याआधी, या विधेयकाला 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी लोकसभेत मंजूरी मिळाली होती.
● त्यापूर्वी, आंध्र प्रदेशा संदर्भात घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 आणि ओदिशा संदर्भात घटना (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती) आदेश (दुरुस्ती) विधेयक 2024 अनुसूचित जमातींशी संबंधित यादीमध्ये हे समावेश लागू करण्यासाठी लोकसभेने 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंजूर केले होते.
● केंद्रीय आदिवासी व्यवहार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक मांडले. त्याआधी, 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले होते.
● आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जमातींच्या यादीत बदल करण्यासाठी घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश (दुरुस्ती) विधेयक 2024 घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश 1950 मध्ये दुरुस्ती करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये खालीलप्रमाणे समावेश केले जातील..

● आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जमातींच्या यादीत 25 व्या क्रमांकावर विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूहात (PVTGs) असलेल्या ‘बोंडो पोरजा’ आणि ‘खोंड पोरजा’ चा समावेश.
● आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जमातींच्या यादीत 28 व्या क्रमांकावर विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूहात (PVTGs) असलेल्या ‘कोंडा सावराज’ चा समावेश.
● ओदिशाशी संबंधित अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या यादीत फेरबदल करण्यासाठी घटना (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक, 2024 घटना (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 आणि घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश, 1950 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
● विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर जम्मू आणि काश्मीर, आंध्र प्रदेश आणि ओदिशा मधील अनुसूचित जमातींच्या सुधारित यादीमध्ये नव्याने सूचीबद्ध केलेल्या समुदायांचे सदस्य देखील सरकारच्या विद्यमान योजनांतर्गत अनुसूचित जमातींना देय असलेले लाभ मिळवू शकतील.
● आदिवासी व्यवहार मंत्रालयामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या काही प्रमुख योजनांमध्ये मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय फेलोशिप आणि शिष्यवृत्ती योजनांसह राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळाकडून सवलतीच्या दराने कर्ज, अनुसूचित जमातीतील मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे इत्यादींचा समावेश आहे.
● याशिवाय, सरकारी धोरणानुसार सेवांमध्ये आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाचे लाभ मिळवण्यासाठी देखील ते पात्र ठरतात.