● केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राज्यासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण जाहीर केले.
● येथील अण्णा शताब्दी ग्रंथालयात मुख्यमंत्र्यांनी ‘तामिळनाडू राज्य शिक्षण धोरण’ प्रकाशित केले.
● या धोरणानुसार तमिळनाडूत इयत्ता अकरावीसाठी कोणतीही परीक्षा होणार नाही.
● केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला पर्याय म्हणून या धोरणाकडे पाहिले जाते.
● दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन यांच्या नेतृत्वाखालील १४ सदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींवर आधारित स्वतःचे शिक्षण धोरण सादर करणारे तमिळनाडू हे पहिले राज्य बनले आहे.