नीती आयोगातर्फे आयोजित आणि डब्ल्यूआरआय इंडिया आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखाली चौथ्या ऊर्जा संक्रमण कार्यकारी गटाच्या (ईटीडब्ल्यूजी) निमित्ताने 19 जुलै रोजी भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहतुकीला गती देण्यासाठी धोरण आणि पाठबळ (पॉलिसी सपोर्ट अँड एनेबलर्स टू एक्सपेरेट इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) या विषयावर एक दिवसीय परिषद पार पडली.

परिषदेचा उद्देश:

ही परिषद राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी, अर्थपूर्ण चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आणि भारताच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या धोरणाला चालना देण्यासाठी आणि देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व्यवहार्य वित्तपुरवठा, नियामक आणि धोरणात्मक मार्गांचा शोध घेण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरते.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भारताचे जी-20 शेर्पा अमिताभ कांत या परिषदेश उपस्थित होते

या परिषदेत ‘राज्यांमध्ये व्हायब्रंट ईव्ही परिसंस्था विकसित करा’ आणि ‘नॅशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम’ या सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली.

शिवाय, इलेक्ट्रिक व्हेईकल फायनान्स इनोव्हेशन्स आणि फ्युचर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लँडस्केपभोवती केंद्रित उच्चस्तरीय संवाद आणि जी 20 चर्चेने विकसनशील इलेक्ट्रिक वाहतूक चालना देण्यासाठी सहभागितांना महत्त्वाचे मार्गदर्शन मिळाले.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या कार्यक्रमादरम्यान पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी गोव्याची बांधिलकी दर्शविणारी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

2024 पासून सर्व नवीन पर्यटक वाहने (पर्यटकांना भाड्याने दिली जाणारे वाहने) इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक केले जाईल.

गोव्यात भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या चारचाकी आणि दुचाकींसह अनेक वाहनांवर देखरेख ठेवणाऱ्या परमिटधारकांनी जून 2024 पर्यंत आपल्या ताफ्यातील 30 टक्के वाहने रेट्रोफिटिंगच्या माध्यमातून विद्युतीकरण करण्यासंबंधी कटीबद्ध आहेत.