‘नॅशनल ई-विधान अॅप्लिकेशन‘
- राज्याच्या विधिमंडळाचे कामकाज कागद विरहित करण्यासाठी विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी पावले उचलली असून विधिमंडळाच्या सदस्यांना आता सभागृहात भाषण करताना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी कागद घेऊन उभे राहण्याची गरज राहणार नाही.
- नागालँड या ईशान्येकडील राज्याने विधिमंडळ कामकाज पूर्णपणे कागदविरहितपणे करण्याचा पहिला मान मिळवला आहे.
- राज्याने 2022 मध्येच आपली विधानसभा ‘पेपरलेस’ केली आहे.
- ‘नॅशनल ई-विधान अॅप्लिकेशन ची मदत
- देशातील सर्व विधिमंडळाचे कामकाज कागदविरहित करण्यासाठी डिजिटल विधिमंडळांसाठी एक मिशन मोड प्रकल्प ‘नॅशनल ई-विधान अॅप्लिकेशन’ हा ‘एक राष्ट्र-एक प्रणाली’ या संकल्पनेवर विकसित करण्यात आला आहे.
- संपूर्ण सरकारी कामकाज डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात येणार आहे. यात राज्य सरकारचे सर्व विभाग डिजिटल पद्धतीने एकमेकांशी जोडून माहितीची देवाणघेवाण करण्यात येणार आहे.