संविधान दिन

• दरवर्षी देशात 26 नोव्हेंबर रोजी सविंधान दिन साजरा केला जातो.
• नागरिकांमध्ये संवैधानिक मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने 19 नोव्हेबर 2015 पासून हा दिवस साजरा करणे सुरू केले. तसेच 26 नोव्हेंबरला देशभरात राष्ट्रीय कायदा दिवसही साजरा केला जातो.
• संवैधानिक आदर्शांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘हमारा संविधान, हमारा सन्मान’ हे अभियान (Hamara Samvidhan, Hamara Samman campaign) सुरू करण्यात आले आहे. या दिनानिमित्त देशभरातील शाळांमध्ये विविध कार्यक्रम घेतले जातात.
• 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारतात सविंधान स्वीकारले गेले होते. यावेळी संविधान सभेने संविधान स्वीकारून 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

संविधान दिनाचे महत्त्व

• संविधान दिन हा दिवस भारतीय संविधानाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाची आठवण करून देतो आणि त्याच्या तत्त्वांवर विचार करण्यासाठी एक विशेष दिवस आहे.
• हा दिवस संविधानाचा सन्मान करण्याचा आणि भारतीय लोकशाहीच्या पायाभूत तत्त्वांचा आदर करण्याचा आहे.
• या दिवशी सर्वच शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये आणि इतर संस्था या दिवशी विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
• यामध्ये संविधानाच्या महत्त्वावर चर्चा केली जाते, शपथ घेतली जाते आणि नागरिकांना संविधानाच्या उद्दिष्टांची जाणीव करून दिली जाते.

कादंबरीकार बार्बरा टेलर ब्रेडफोर्ड यांचे निधन

• चाळीसच्या दशकात ‘अ वुमन ऑफ सबस्टन्स’ या पराक्रम गाथेद्वारे प्रसिद्ध झालेल्या तसेच लाखो प्रती विकल्या गेलेल्या डझनभराहून अधिक कादंबऱ्यांच्या लेखिका तथा ब्रिटिश पत्रकार बार्बरा टेलर ब्रेडफोर्ड यांचे वयाच्या 91 व्या वर्षी निधन झाले.
• 1979 मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘अ वुमन ऑफ सबस्टन्स’ पासून सुरुवात करून ब्रेडफोर्ड या जगातील सर्वांत लोकप्रिय आणि श्रीमंत लेखिका बनल्या. वर्षभरात सरासरी एक पुस्तक त्यांनी लिहिले.
• 1999 मध्ये एका टपाल तिकिटावर त्यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले आहे.
• 2007 मध्ये राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी त्यांना ‘ओबी’ पुरस्काराने सन्मानित केले.
• त्यांची पुस्तके 40 भाषांमध्ये प्रकाशित झाली असून, जगभरात 90 दशलक्षांहून अधिक प्रती विकल्या गेल्या.

रियाध डिझाईन कायदा कराराच्या अंतिम कायद्यावर भारताची स्वाक्षरी

• जवळपास दोन दशकांच्या वाटाघाटीनंतर जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या (WIPO) सदस्य देशांनी डिझाइन कायदा करार (DLT) या उल्लेखनीय कराराला स्वीकृती दिली आहे.
• रियाध डिझाइन कायदा कराराच्या अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षरी करून, भारताने आपल्या प्रगतीसोबतच समावेशक वाढीला चालना देण्याच्या आणि बौद्धिक संपदेच्या रक्षणासाठी समान संधी उपलब्ध होतील याची खबरदारी घेण्याबद्दलच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे.
• या कराराच्या माध्यमातून औद्योगिक डिझाइनच्या संरक्षणासाठी प्रक्रियात्मक नियमांच्या चौकटींमध्ये मेळ साधण्याचा तसेच विविध अधिकारक्षेत्रांमधील नोंदणी प्रक्रियांच्या कार्यक्षमतेत आणि सुलभतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे.
• प्रक्रियात्मक आवश्यकतांच्या प्रमाणीकरणाद्वारे प्रशासकीय भार कमी करून हा करार (डीएलटी) एकप्रकारे डिझाइनच्या बाबतीत जगभरातील सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देईल.
• सुविहित केलेल्या डिझाईन संरक्षण नियमांचे लाभ सर्व भागधारकांना  विशेषत: लहान आणि मध्यम- उद्योग (SME), स्टार्ट-अप आणि स्वतंत्र डिझायनर्सना मिळतील याची खात्री करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
• डिझाइनसाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठी लाभदायक ठरतील अशा अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींचा डीएलटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, त्यामध्ये वेळेची मर्यादा शिथिल करणे, गमावलेले अधिकार पुन्हा प्राप्त करणे, प्राधान्याच्या दाव्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा किंवा त्यामध्ये नवीन भर घालण्याचा पर्याय, असाइनमेंट आणि परवान्यांच्या नोंदीसाठी सुलभ प्रक्रिया आणि एकाच अर्जामध्ये एकापेक्षा जास्त डिझाइन सादर करण्याच्या पर्यायांचा समावेश आहे. या बदलांमुळे डिझाइनसाठी अर्ज करणाऱ्यांना अधिक लवचिकता मिळणार आहे.
• या व्यतिरिक्त, हा करार कंत्राट प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या पक्षांना इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिझाइन प्रणाली अंमलात आणण्यास आणि प्राधान्य दस्तऐवजांची इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमार्फत सुलभपणे देवाणघेवाण करण्यास प्रोत्साहन देणारा आहे.
• स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम तसेच स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना यांसारख्या उपक्रमांसोबत त्याचा वापर केल्यास , या तरतुदी स्टार्टअप्स आणि SMEs ला जागतिक स्तरावर त्यांचे डिझाइनविषयक अधिकार सुरक्षित ठेवण्यास सक्षम बनविण्याबरोबरच, त्यांच्या स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यास आणि बाजारात त्यांच्या वाढीस पाठबळ मिळण्यासाठीही सहाय्यक ठरतील.
• सर्जनशीलता आणि कारागिरीचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या भारताने शाश्वत आर्थिक विकासामध्ये असलेली डिझाइन या क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका हेरली आहे.
• डिझाईनच्या संरक्षणावर देशाने धोरणात्मक भर दिल्याने नवोन्मेषासाठी उत्प्रेरक ठरण्याच्या रुपाने त्याचा प्रभावी परिणाम झाला आहे.
• गेल्या दशकात, भारतात डिझाईनच्या नोंदणीचे प्रमाण तिप्पट झाले आहे, गेल्या केवळ दोन वर्षांत देशांतर्गत डिझाईन नोंदणीत 120% वाढ झाली आहे.
• विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी डिझाइनसाठी दाखल झालेल्या अर्जांची संख्या 25% नी  वाढली.