मिशेल बॅचले यांना इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार
- चिलीच्या माजी अध्यक्ष आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या मिशेल बॅचले यांना 2024 चा इंदिरा गांधी शांतता, निःशस्त्रीकरणाचा पुरस्कार जाहीर झाला.
- माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी या पुरस्काराची घोषणा केली.
- मिशेल बॅचले या मानवाधिकार, शांतता आणि समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्यांपैकी जगातील एक उल्लेखनीय व्यक्तिमत्त्व आहेत.
- संयुक्त राष्ट्रांमध्ये महिला, मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापनेमध्ये आणि चिलीच्या अध्यक्षपदावर असताना त्यांनी लैंगिक समानतेचा आणि जगातील असुरक्षित घटकांचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला.
- शांतता आणि उपेक्षित घटकांच्या हक्कांसाठी त्यांचा लढा जगभरातील लोकांसाठी प्रेरणादायी आहे.
- पुरस्काराची सुरवात 1987 या वर्षी झाली.
मधुकरराव पिचड यांचे निधन
- विधानसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते, माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव यांचे वयाच्या 84 व्या वर्षी दीर्घ आजाराने निधन झाले.
- ‘ब्रेन स्ट्रोक’ मुळे नाशिक येथे खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या निधनाने स्वकर्तृत्वातून पुढे आलेले विकासाभिमुख, संघर्षशील नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे.
- आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी सत्तेच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत असताना या समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रसंगी त्यांनी संघर्षही केला.
- मागासलेपणाचा शिक्का भाळी असणाऱ्या आदिवासीबहुल अकोले तालुक्याला विकासाच्या मार्गावर नेणारा ‘अकोलेच्या विकासाचा शिल्पकार’ अशी त्यांची ओळख होती.
- 1985 मध्ये त्यांचा प्रथमच राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला.
- 1991 मध्ये ते कॅबिनेट मंत्री झाले आदिवासी विकास खात्याबरोबरच वने व सामाजिक वनीकरण पशुसंवर्धन व दुग्धविकास परिवहन पुनर्वसन आधी खात्याचे मंत्री म्हणून काम केले.
- 1995 ते 1999 या काळात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी काम पाहिले.
- 2009 मध्ये त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी देण्यात आली.
- सात वेळा आमदार
- पिचड यांनी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून जून 1972 मध्ये राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला.
- 1972 ते 1980 या काळात अकोले पंचायत समितीचे सभापती होते.
- अकोले विधानसभा मतदारसंघातून 1980 मध्ये प्रथमच ते आमदार म्हणून निवडून गेले.
- 2009 पर्यंत सलग 29 वर्षे ते आमदार होते.
विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी कोळंबकर
- महायुतीच्या नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडल्यानंतर कोळंबकर 7 डिसेंबर पासून मुंबईमध्ये विधिमंडळाच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे.
- या अधिवेशनासाठी विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ आमदार कालिदास कोळंबकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी कोळंबकर यांना हंगामी अध्यक्षपदाची शपथ दिली.
- कोळंबकर यांनी 2014 मध्येही विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे.
- विशेष अधिवेशनामध्ये विधानसभेत निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित आमदारांना सदस्यत्वाची शपथ देण्यासाठी हंगामी अध्यक्षांची निवड केली जाते.
- त्यासाठी विधानसभेत निवडून आलेल्या सर्वात ज्येष्ठ सदस्यांची निवड केली जाते .
- 15 व्या विधानसभेत कोळंबकर हे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य आहेत.
- ते 1990 पासून सातत्याने विधानसभेवर निवडून येत आहेत यावेळी कोळंबकर हे आठव्यांदा विधानसभेवर निवडून आले आहेत.
श्रीकर परदेशी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव
- ज्येष्ठ सनदी अधिकारी श्रीकर परदेशी यांची मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- त्याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून काढण्यात आले .
- पंतप्रधान कार्यालयातील कामकाजाचा अनुभव असलेले परदेशी हे राज्यात परत आल्यानंतर 2022 पासून त्यांची तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती .
- आता फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर परदेशी यांची देखील त्यांचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे .
- परदेशी हे 2001 च्या तुकडीचे महाराष्ट्र केडरचे अधिकारी आहेत.
‘प्रशासन गांव की ओर‘ मोहिमेची घोषणा
- नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी व शासकीय सेवांमध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने देशातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये, राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 19 ते 24 डिसेंबर 2024 दरम्यान प्रशासन’ गांव की ओर’ ही देशव्यापी मोहीम सुरू केली जाणार आहे.
- प्रशासन गांव की ओर ही मोहीम 2 ते 31 ऑक्टोबर 2024 या काळात केंद्रिय मंत्रालये, शासकीय विभाग व सार्वजनिक उपक्रमांनी राबवलेल्या विशेष मोहीम 4 चे विकेंद्रित स्वरुप आहे.
- या अभियानात 700 पेक्षा जास्त जिल्हाधिकारी सहभागी होतील.
- अभियानाअंतर्गत प्रशासकीय अधिकारी तहसीलदार कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालयांना भेट देतील.
- सरकारी सेवा सुधारणा व नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण यासाठी केंद्र सरकार तालुकास्तरावर ही देशव्यापी मोहीम तिसऱ्यांदा राबवत आहे.
- प्रशासन गांव की ओर अभियानामुळे सुशासनाची राष्ट्रीय चळवळ उभी राहील आणि त्यातून भविष्यात अनेक पिढ्यांना प्रेरणा मिळत राहील.
- सुशासन सप्ताह 2024 ची पूर्वतयारी 11 ते 18 डिसेंबर 2024 या कालावधीत सुरू होईल.
- जिल्हाधिकारी या पोर्टलवरुन सुशासनासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या प्रगतीची माहिती सादर करतील आणि त्यांच्या पूर्वतयारी व अंमलबजावणीदरम्यानच्या ध्वनीचित्रफीतीदेखील सादर करतील.
- अंमलबजावणीच्या काळात जिल्हाधिकारी खालील बाबींची माहिती सादर करतील आणि 19 ते 24 डिसेंबर 2024 दरम्यान त्यावर विचारविनिमय केला जाईल.