राज्य शासनाच्या सेवेत तसेच शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी अनाथांना एक टक्का समांतर परंतु स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतला आहे . भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण पदसंख्याच्या व शैक्षणिक प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण जागांच्या एक टक्का हे आरक्षण राहणार असून त्यांना अनुसूचित जाती प्रवर्गास असलेल्या सर्व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत राज्यातील अनाथ मुलांना शिक्षण व प्रशासकीय नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्याचा 2018 मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता आता अनाथ मुलांचे संस्थात्मक व संस्थाबाह्य अशी दोन प्रवर्गांत विभागणी करण्यात आली.वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधी ज्या मुलांच्या आई-वडिलांचे निधन झाले आहे आणि त्यांचे शासनमान्य संस्थांमध्ये पालन पोषण झाले आहे अशा बालकांचा संस्थात्मक प्रवर्गात प्रवेश करण्यात आला आहे. 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ज्यांच्या आई- वडिलांचे निधन झाले आहे व ज्यांचे शासनमान्य संस्था बाहेर किंवा नातेवाईकांकडे संगोपन झाले आहे त्यांचा संस्थाबाह्य प्रवर्गात समावेश केला आहे. अनाथांच्या दोन्ही प्रवर्गाला एक टक्का आरक्षण लागू केले आहे. अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी दिव्यांग आरक्षणाच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे शासकीय पदभरती तसेच शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे व व्यवसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू राहणार आहे. यासाठी महिला व बालविकास विभागाने निर्गमित केलेले अनाथ प्रमाणपत्र आवश्यक असून, अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता आणि वयोमर्यादा इत्यादी निकष लागू राहतील. बालगृहात अथवा अनाथालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या काही बालकांच्या शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळी त्यांची जात अंदाजे नमूद करण्यात येते अशा अनाथांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता होऊ शकत नसल्यास अशा उमेदवारांचा समावेश पदभरतीनंतर खुल्या प्रवर्गात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.